काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्कमा उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको पहलमा भएको छलफलमा २८ किस्तामा रकम बुझाउने, एक किस्ता बराबरको रकम धरौटी बुझाएपछि लाइन जोडिने र उद्योगीहरू रकमको पुनरावलोकन र कानुनी उपचारमा जाने प्रस्ताव तयार भएको ।
यसलाई महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव भनेको छ ।
अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्,“नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा मेरो व्यक्तिगत पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू , अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यू, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङज्यू, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हाज्यू, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालज्यू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ ।”
यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिनेछ ।
यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउनेछन् । अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, “यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भइ उद्योग सञ्चालन नियमित हुनेछ भने निजी क्षेत्र र सरकारबिच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको छ ।”
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको शुल्क विवादका कारण प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
तिहारको बिचमा लाइन काटिएपछि उद्योगधन्दा ठप्प छ । केही उद्योगले रकम बुझाएर लाइन जोड पनि कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको र अन्तरिम आदेशका लागि कात्तिक १९ गते सुनुवाई छ । केही उद्योग विद्युत् नियमन आयोगमा गएका छन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत चासो दिएकी दिइन् ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले प्रमाण नदिएसम्म शुल्क नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्