काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा संवादको ढोका खुलेको छ ।
असोज ७ गतेदेखि जारी आन्दाेलन रोक्नका लागि संवाद सुरु भएको हो ।
संवाद सुरु भएलगत्तै समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफलसमेत सुरु भएको छ ।
बोर्डको विवाद समाधानका लागि अहिले बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्यहरू र कर्मचारीबिच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ स्वयं पनि छलफलमा थप सक्रिय भएर लागेको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताए ।
“सुरुमा अध्यक्ष कन्भिन्स हुनुभएको थिएन तर अहिले उहाँ हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ ,” बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, “अहिले बिस्तारै अन्य सदस्यहरू पनि यो विषयमा बुझ्दै र सहमत हुँदै जानुभएको छ । ”
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज २ गते पत्र पठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि ( २०७१ ) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ( २०७५) खारेजीको जानकारी गराएको थियो ।
कार्यविधि खारेजीसँगै बिगतमा लिएको रकमसमेत कर्मचारीको तर्फबाट असुलउपर गर्न भनिएको थियो । यसपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए ।
आन्दोलनका कारण पुँजीबजारको नियमामकीय निकाय धितोपत्र बोर्डमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।
आन्दोलन लामो समयसम्म चलिरहँदा समाधानको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले भूमिका नखेलेको भन्दै कार्यलय प्रवेशमै रोक लगाउँदै राजीनामा मागेका थए ।
कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि गत मङ्गलबार धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमै बसेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू अर्थ मन्त्रालयसँग संवादमै रहेको र समस्या जतिसक्दो छिटो टुङ्गाउन प्रयास गरिरहेको बताए । संवाद सुरु भएपछि बोर्डका कर्मचारी पनि आशाबादी बनेका छन् ।
कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध बोर्डको सञ्चालक समिति नै अदालत जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । युनियनका अध्यक्ष ढुंगानाले भने “यदि बोर्डले ‘मुद्दा हाल्ने’ निर्णय गर्छ भने हामी कर्मचारीले पनि त्यसलाई साथ दिन्छौँ र कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”
अर्थ मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध कर्मचारी युनियन अदालत जाने कि बोर्ड सञ्चालक जाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पत्र फिर्ता वा खारेजी नगरेको अवस्थामा अदालत नै एउटा विकल्प हुने निष्कर्षमा कर्मचारी पुगेका छन् ।
तर, कर्मचारीले बोर्ड सञ्चालक समिति नै अदालत जानुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
बोर्डको सञ्चालक समितिले भने सरकारले लिएको निर्णयविरुद्ध अदालत जान नमिल्ने तर्क गरिरहेको थियो । कर्मचारीहरू भने विभिन्न नजिरहरू देखाएर बोर्ड सञ्चालक समिति अदालत जान सक्ने तर्क पेश गरिरहेका छन् ।
युनियनका अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार विगतका विभिन्न अनुभवले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सक्ने स्थिति रहेको छ ।
उनका अनुसार, यदि बोर्डले मुद्दा नहाल्ने निर्णय लियो भने कर्मचारी सङ्गठनले वैकल्पिक बाटोबारे छलफल गर्नेछ ।
हुनसक्छ द्वन्द्व
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि थप पहल सुरु गरेपछि समाधानको सम्भावना केही खुल्दै गएको देखिन्छ । तर, बोर्डले अदालतमा जाने वा नजाने निर्णय नगरेसम्म यो विषय स्पष्ट हुने छैन ।
संविधानविद्हरूका अनुसार, नियामक निकायले कार्यकारी निकायको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र अस्वाभाविक होइन । तर, यस्तो कदमले अर्थ मन्त्रालय र सेबोनबिचको सम्बन्धमा थप दूरी सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको आगामी बैठकमा यो विषय औपचारिक एजेन्डाका रूपमा राखिने सम्भावना छ । त्यसपछि मात्रै बोर्डको अन्तिम कदम कानुनी लडाइँ वा सहमतिको बाटो निर्धारण हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्