काठमाडाैँ । ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले बिना विकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन चेतावनी दिएको छ ।
अलायन्सले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बसोवास उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्न भन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो अप्नाउन सुझाएको हो ।
भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकोमा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिदै देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको अलायन्सले घोर निन्दा गरेको छ ।
जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिईकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आझै देशमा कसरी भूमिहिन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक श्रृङखलावद्ध राज्यको बद्मासी, सामाजिक असंवेदनशिलता, विभेद, द्वन्द र बहिष्करणको ख्याल नराखि यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ । मौजुदा ऐन,कानूनले बस्ती हटाउने प्रकृया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसलाई पूरा नगरिकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।”
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्न बाध्य जनसमुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ, “नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि सिमित वर्ग र व्यक्तिहरूको अधिनमा रहनेगरि भूमि सम्बन्धि व्यवस्था हुँदै आएको छ । धेरै वटा भूमि सम्बन्धि आयोगहरू बनाईएपनि त्यसमा दलियकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुनसकेन । कहिले अनेकन मापदण्डका नाममा पुख्र्यौली थाँतथालो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित विकासको मोडेल बनेको छ । यी यावत विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण र समाधानको प्रयास हुनु जरूरी छ ।”
अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतीमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निहत्था, उत्पीडित जनताहरू माथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन समेत महानगरलाई अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ, “सार्वजनिक सम्पती पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखि जनउत्तदायीत्व वहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ ।”
जेन–जी मुभेन्ट अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्यायन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरि स्पष्ट तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन अलायन्सले आह्वान गरेको छ ।
अघिल्लो साता एक साताभित्र धोविखोला वागमती किनाराका बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगर, काठमाडाैँ विकास प्राधिकरणले चेतावनीपूर्ण नोटिस जारी गरेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा हलचल मच्चिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्