काठमाडौँ । नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिले निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न ठोस प्रस्ताव पेश गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको कात्तिक २ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त समितिले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार, निगमको पूँजीगत आवश्यकता तत्कालै पूरा गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका आर्थिक सेवा प्रदायक संस्था वा कोषमार्फत लगानी गरिनुपर्ने बताइएको छ। निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रुपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र शेयर अभिलेखिकृत गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० मा सूचीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ। तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ।
पुनर्गठित बोर्डमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को व्यवस्था हटाई ‘बोर्ड अध्यक्ष’ मात्र राख्ने सिफारिस गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई खुला प्रतिष्पर्धाबाट छान्ने र समयसीमित प्रतिफलमुखी करार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले तीन कम्पनीको पूँजी निर्धारण गर्न सिफारिस समेत गरेको छ। जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ भने जारी पूँजी ४० अर्ब, चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी २५ अर्ब,जारी पूँजी २० अर्ब, चुक्ता पूँजी १६ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ९आन्तरिक सेवा० तर्फको पूँजी ५ अर्ब गरिएको छ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विभाजित भई दुई कम्पनी बने पश्चात बाँकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूलधनलाई हाल विद्यमान रु ३० करोडबाट बढाइ ५ अर्ब पु(याउनु पर्नेछ र भागबण्डा भएपश्चात बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पूँजी ऋनात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको २ अर्ब ९० करोड बराबरको पूँजीलाई मूलधनमा समायोजन गनुपर्नेछ।’
ऋणलाई लगानीमा रूपान्तरण
समितिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएका ऋणलाई पूँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसरी रूपान्तरण गर्दा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा ३४ अर्ब र उड्डयन सेवा कम्पनीमा रु १६ अर्ब गरी कुल ५० अर्बको इक्विटी लगानी हुने बताइएको छ।
समितिको सुझावअनुसार, नयाँ दुई कम्पनीले निरन्तर नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय अवस्था कायम गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुने र त्यसपछि आइपीओ जारी गरी जनताका लागि लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। यसबाट नागरिक स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीमा अनुभवी कार्यकारी नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ। ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीका कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालिम दिई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप दक्ष र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले निगमको संरचनागत रुपान्तरणका लागि आवश्यक भए विशेष ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने आन्तरिक सेवाका लागि कम्तिमा चारवटा टिविनटर विमान र १८ सिटे विमान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
समितिले दिएका सुझावहरुमा तराईका ट्रंक रुटका लागि ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्ने, आन्तरिक सेवामा राज्यको संरक्षकत्व र नियन्त्रण यथावत राख्न भनिएको छ। यसरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा रूपान्तरण गर्नसके, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल र टिकाउ हुने विश्वास समितिले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्