काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारी संस्थामा वित्तीय पारदर्शिता बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) रोकथाम गर्न नयाँ निर्देशन तथा दिग्दर्शन जारी गरेको छ।
यी नयाँ व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार तयार पारिएको र एफएटीएफको ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरिनुपर्ने नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका क्रमको रूपमा लागू गरिएको जनाइएकाे छ ।
निर्देशन अनुसार सदस्य दर्ता गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान (नाे याेर मेम्बर) अनिवार्य हुनेछ। सदस्यको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा पहिचान गर्ने र वास्तविक धनीको पहिचान पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक कागजात वा जानकारी नदिएमा सदस्यता दिन रोक लगाइने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
उच्च जोखिम समूहको पहिचान र बृहत् पहिचान प्रणाली पनि लागू गरिएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूको परिवार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उच्च जोखिममा राख्नुपर्नेछ र उनीहरूको अभिलेख कम्तीमा दश वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार गर्ने, ठूलो रकम बचत गर्ने वा ऋण लिने, भ्रष्टाचार वा कर छलीमा उच्च जोखिममा रहेका सदस्यहरूलाई पनि बृहत् पहिचान गरिनुपर्नेछ।
नयाँ निर्देश अनुसार रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको नगद वा वित्तीय कारोबारमा स्रोत खुलासा लिन अनिवार्य छ। शंकास्पद कारोबार भएमा तत्काल वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिंङ्ग FIU को goAML प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाले वार्षिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि दुई महिनाभित्र सहकारी विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मा हुनेछ। संस्थाले कार्यान्वयनका लागि कम्प्लायन्स अफिसर पनि नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
सहकारी विभागले उच्च जोखिम भएका संस्थालाई प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गर्नेछ। ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका, पूँजी वा कारोबार २५ करोड भन्दा बढी भएका, वा सदस्य संख्याका हिसाबले महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई लक्षित गरिनेछ। अनुगमन स्थलगत निरीक्षण, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण र आकस्मिक सुपरिवेक्षण मार्फत गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्