देशभरका सहकारीहरूलाई पुष मसान्तभित्र साधारण सभा सक्न विभागकाे निर्देशन

काठमाडौँ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई आगामी साधारण सभा सञ्चालनका लागि विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७६ को अधीनमा रहेर जारी गरिएको यो निर्देशनले सहकारीहरूको साधारण सभा पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र कानूनी ढाँचामा सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था निर्धारण गरेको छ।

निर्देशनअनुसार सहकारी संघ–संस्थाहरूले आफ्नो साधारण सभाको सूचना सार्वजनिक गर्न कम्तीमा ३० दिन अगावै प्रस्तावसहित सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका सहकारीहरूले सहकारी ऐनको दफा ४०(५) अनुसार समान कार्यसूचीमा आधारित रही स्थानीय तह वा वडा स्तरमा साधारण सभा गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता सभामा संचालक सदस्यभन्दा कम्तीमा एक जना बढी प्रतिनिधि सदस्यबाट निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फराकिलो कार्यक्षेत्र भएका र दुई हजारभन्दा बढी सदस्य भएको सहकारीले भौगोलिक कारणले एकै ठाउँमा भेला हुन नसकेमा बढीमा सातवटा इकाइ गठन गरी सदस्यहरूको बढीभन्दा बढी सहभागितामा साधारण सभा सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। सबै सहकारी संघ–संस्थाले भने सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३९(२) बमोजिम २०८२ सालको पौष मसान्तभित्र साधारण सभा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सहकारी विभागको २०७६ सालमा जारी निर्देशिका र विभागले २०८२ असोज १० मा सार्वजनिक गरेको सूचनाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। साथै नियामक निकायबाट प्राप्त निर्देशन तथा सुझावका विषयमा साधारण सभामा छलफल गर्नुपर्ने पनि विभागले जनाएको छ।

साधारण सभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाले सभाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपस्थितिको प्रमाणित विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र लामो फाराम प्रतिवेदन नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै ती विवरणहरू कोपोमिस प्रणाली (www.copomis.gov.np) मा पनि अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।