काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढे पनि लगानी र औद्योगिक कर्जाको ठ’लो हिस्सा अझै काठमाडौं, चितवन र मकवानपुरमै केन्द्रित रहेको देखिएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वाग्मती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४३ नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल प्रस्तावित पुँजी रु. ७१ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । यी उद्योगहरूले २४ हजार ९३ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ ।
छालाका जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका सामान, तयारी पोसाक, चाउचाउ, बिस्कुट, पेय पदार्थ, औषधि, इँटा र सिमेन्टजस्ता उद्योगहरू बागमती प्रदेशका मुख्य उत्पादन क्षेत्र बनेका छन् ।
यी उद्योगहरूले प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा दिइरहेका छन् तर भौगोलिक रूपमा औद्योगिक विस्तार अझै असमान रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म दर्ता भएका उद्योगको विवरण
काठमाडौंमै केन्द्रित औद्योगिक कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औद्योगिक कर्जा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । गत वर्ष कर्जा वृद्धि दर ११.५ प्रतिशत थियो ।
कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत रहेको छ । तर, यसमध्ये ९२.४ प्रतिशत कर्जा काठमाडौं जिल्लामै केन्द्रित छ ।
काठमाडौंमा मात्र रु. ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड कर्जा प्रवाहित भएको छ भने रसुवामा जम्मा रु. १३ करोड (०.०१ प्रतिशत) मात्र पुगेको छ ।
औद्योगिक लगानीको यो अत्यधिक केन्द्रीकरणले ग्रामीण जिल्लाहरू औद्योगिक अवसरबाट टाढा रहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
जिल्लागत औद्योगिक कर्जा
विद्युत्, ग्याँस र गैरखाद्य वस्तु उद्योगमा अग्रता
औद्योगिक कर्जाको संरचना हेर्दा विद्युत्, ग्याँस र पानी उद्योगको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन उद्योगको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगको हिस्सा १५ प्रतिशत र निर्माण उद्योगको हिस्सा १२.८ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्जा वृद्धिदरमा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उद्योगमा २२.०९ प्रतिशत, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी उद्योगमा २१.१ प्रतिशत, निर्माण उद्योगमा १५.३ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तु उद्योगमा ४.९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर, धातु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा २.५८ प्रतिशत र खानी उद्योगमा १.३४ प्रतिशतले कर्जा घटेको छ ।
औद्योगिक कर्जा लगानी स्थिति (रु.अर्बमा)
घट्दो ब्याजदरले थप लगानी र रोजगारीको सम्भावना
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उद्योगीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा ठोस योगदान गर्न सक्ने अनुमान छ ।
बागमती प्रदेशमा जनसङ्ख्या घनत्व सबैभन्दा उच्च भएकोले औद्योगिक उत्पादनको बजार सहज र स्थिर रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई औद्योगिक विस्तारका लागि थप आकर्षण दिन सक्ने देखिन्छ ।
प्राकृतिक ग्यासदेखि हरित उद्योगसम्म नयाँ अवसर
दोलखा जिल्लामा रहेको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्खनन र उत्पादन गर्न सकिएमा प्रदेशमा बहुआयामिक औद्योगिक अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिएमा फलाम, सिमेन्ट, इँटा र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएमा उत्पादन र रोजगारी दुबै बढाउन सकिनेछ ।
हिमाली भेगमा पाइने पानी र जडीबुटीको प्रशोधन, ब्राण्डिङ र निर्यात सम्भावना पनि उच्च रहेको छ । यस्ता उद्योगको क्षमता विस्तार तथा नयाँ उद्योग स्थापनाले निर्यात आयमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, कागज, प्लाष्टिक, फलामलगायतका स्क्र्याप सङ्कलन र पुनःप्रयोग गर्ने ‘ग्रिन इन्डस्ट्री’हरूलाई कर र नीतिगत सहुलियत दिन सकिएमा फोहोर व्यवस्थापन र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा सुधार हुने राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
औद्योगिक क्षमता उपयोग घट्दै
समीक्षा वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेशका नमुना छनोटमा परेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग घटेर ३८.७ प्रतिशतमा पुगेको छ। गत वर्ष यो दर ४४.३ प्रतिशत थियो।
नमुना उद्योगहरूमध्ये चाउचाउ उद्योगले सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग गरेको छ भने लत्ता कपडा वर्गअन्तर्गतको गार्मेन्ट उद्योगले सबैभन्दा कम क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ।
उत्पादनका दृष्टिले बियर, चुरोट, ट्रान्सफर्मर र औषधी (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइसिरप र लिक्विड) को उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। तर, प्रशोधित दूध, पशुदाना, चाउचाउ, हल्का पेय पदार्थ, पश्मिना, गार्मेन्ट, रङ्ग, इँटा र बिजुली उत्पादन घटेको छ।
समीक्षा अवधिमा नमुना उद्योगहरूले ६,०७८ स्वदेशी र १८८ विदेशी गरी कुल ६,२६६ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन्।
प्रमुख उद्योगहरूको क्षमता उपयोग (प्रतिशतमा)
सन्तुलित औद्योगिकीकरणतर्फ कदम
बागमती प्रदेशमा औद्योगिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको गति उत्साहजनक भए पनि भौगोलिक र क्षेत्रगत असमानता दीर्घकालीन चुनौती बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
राजधानीमा लगानी केन्द्रित हुँदा अन्य जिल्लामा उद्योग स्थापनाको आकर्षण घटिरहेको उनीहरूको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक कर्जामा क्षेत्रीय समानता ल्याउने, साना–मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा, जैविक उत्पादन तथा हरित उद्योगहरूमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्न सके बागमती प्रदेशको औद्योगिक विकास समावेशी र दिगो बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्