काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेकाे छ । सभामा सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने र अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने साझा अभियानमा राष्ट्र बैंकको निरन्तर मार्गदर्शन र सहकार्य निर्णायक भएको कुरा औँल्याएको छ।
सिबिफिनले हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा भए तापनि रोजगारीको अवसर सृजना हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र बैंकिङ गतिविधि क्रमशः सुस्तिँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ। यसले राजस्व घटाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पुर्याउने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले समयानुकूल नीति निर्माण र सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक रहेको सल्लाह सिबिफिनले दिएको छ।
सभामा बैंकिङ क्षेत्र अहिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको पनि औँल्याइएको छ। तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह सीमित हुनु, लागतमा वृद्धि हुनु, मुनाफामा संकुचन हुनु, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि हुनु र दक्ष जनशक्तिको पलायन हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यसै कारण गैर–बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना र विशेष प्रयोजनका निकायको आवश्यकता रहेको सिफारिस सिबिफिनले गरेको छ।
कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्दै सक्षम ऋणीलाई निश्चित समयभित्र व्यवसाय पुनर्जीवनको अवसर दिनुपर्ने र कर छुटसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि सिबिफिनले सुझाव दिएको छ। साथै बैंकहरूले सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानी प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटलाइजेशन, फिनटेक र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिलाई प्रयोग गरी सञ्चालन लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सभामा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता नीतिलाई बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिसँग समायोजन गर्नुपर्ने र राइट इश्यू तथा मिश्रित वित्तीय उपकरणमार्फत पुनःपूँजीकरणको विकल्प खुलाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने सुझाव समेत राखिएको छ।
सिबिफिनले यसैगरी बैंकिङ र उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रबिचको सहकार्यको महत्त्व औँल्याउँदै उद्योग–व्यवसायको विकास बिना बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास असम्भव रहेकाे जनाएकाे छ ।बैंकहरूले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तपोषण गर्दै आएको तथ्याङ्कले यसको प्रमाण दिएको छ।
सिबिफिनले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानका लागि अनुसन्धान–अध्ययन गरी सुझावहरू पेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न र मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्त पोषणविरुद्धको मापदण्डमा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित गर्न निकट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्