काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बक्यौदा शुल्क उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ४ र ८ गते २५ उद्योगको लाइन काटेपछि भैरहवास्थित पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टील आयोग पुगेका थिए ।
आयोगले सुनुवाई गर्दै बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको निर्णय खारेजीको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
दुवै उद्योगले बक्यौता महसुल बुझाउने निर्णय अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आयोगमा २० गते निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अर्धन्यायिक न्यायिक निकायको भूमिका समेत रहेको आयोगले दुबै उद्योगले दिएको निवेदनको सुनुवाई गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र चार सदस्यको इजलासल आयोगले आइतबार सुनुवाई गर्दै उद्योगको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्