कृषि मन्त्रालयको वार्षिक अनुगमन : पीएमएएमपीबाट उत्पादन वृद्धि, नीतिगत र पूर्वाधार चुनौती अझै कायमै

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र योजना कार्यान्वयनले उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणमा सफलता दिलाएको छ भने अर्कोतिर नीतिगत समन्वयको कमी, पूर्वाधार अभाव र बाह्य कारकहरूले कृषकलाई चुनौती देखाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (पीएमएएमपी) मार्फत सुपरजोन र जोन प्रणालीमा धान, मकै, तरकारी, फलफुल तथा माछापालनमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ। प्युठानमा तरकारी बीउ उत्पादन गरेर जिल्ला बाहिर निर्यात गर्नु यसको उदाहरण हो। यसैगरी, कृषि यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र बीउ उत्पादन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा संघीयस्तरका ३४ शीर्षकअन्तर्गत कार्यक्रमहरूमा कुल रु. ४९ अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो र ८४ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सफलता सँगसँगै चुनौती पनि देखिएको छ। अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको अभाव, गुणस्तर नियन्त्रणमा कमजोरी र नयाँ प्रविधि विकासमा ढिलाइ, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु, भण्डारण र प्रशोधन सुविधाको अभाव, बजार अस्थिरता, आर्थिक लगानीको कमी, मानव संसाधन अभाव र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात, रासायनिक मलको अभाव, बजारको अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताले कृषकको उत्पादन र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

साथै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, रोग र कीराको प्रकोपले कृषि जोखिम अझ बढाएको छ। योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वयको कमी, स्थानीय तहको क्षमता र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित भएको देखिएको छ।

यी चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रतिवेदनले विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुरूप प्रविधि विकास, गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणालीको कार्यान्वयन, समय सापेक्ष कृषि पद्धति, यथार्थपरक उत्पादन लक्ष्य निर्धारण, न्यूनतम मूल्य निर्धारण र कन्ट्रयाक फार्मिङ, सजिलो वित्तीय पहुँच, सिंचाई सुविधा विस्तार, भण्डारण र प्रोसेसिंग इकाइको निर्माण, राेबुस्ट माेनिटर्रिङ एन्ड इभ्यालुसन प्रणाली, किसान प्रशिक्षण, प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकास, बाली बिमा योजना, जलवायु अनुकूल कृषि र डिजिटल कृषि प्रविधि जस्ता उपायहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनले आवश्यक स्रोत, दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट नीतिगत दिशा, व्यवसायिक तत्परता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र निश्चित कार्ययोजना सुनिश्चित भएमा कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने जनाएकाे छ ।