काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन शुल्क विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रिलायन्सले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शुल्क विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
शुल्क विवादका कारण प्राधिकरणले दसैंतिहारको समयमा २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
लाइन काटेपछि रिलायन्स अदालत गएको थियो । यद्यपी रिलायन्सले पहिलो किस्ता तिरेर विद्युत जोडेको थियो ।
उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडे पनि विवाद कायमै छ । यसलाई धरौटी भनेर पुनरावलोकनमा जाने वा किस्तावापतको रकम भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
प्राधिकरणले बिल बिना नै शुल्कको माग गरेर पटकपटक लाइन काटेको उद्योगीको आरोप छ ।
उनीहरूले बिल पाए शुल्क तिर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले बिना बिल शुल्क तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । विवादका विच रिलायन्सले अन्तरिम आदेश पाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्