काठमाडाैँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउन तीन विकल्प प्रयोग गर्न सकिने सुझावसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ
प्रतिष्ठानले आइतवार काठमाडौँमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको अध्ययन निष्कर्षअनुसार मदानको अनिवार्यता, मतदान गर्न दिँदा हुने जोखिम र मतदानको मार्गचित्रसहित सरकारलाई तीन विकल्प सुझाउने तयारी गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले सरकारलाई आई–भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान र सम्बन्धीत देशको कुटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्नेमध्ये एक विकल्प छनोट गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिष्ठानले आई–भोटिङ विधिमार्फत मतदान गराउँदा सर्वसुलभ, मितव्ययी, किफायती, पहुँचयोग्य, चुस्त, पारदर्शी, सहभागितामूलक, सुरक्षित र प्रभावकारी निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसका लागि स्थापित र अनुभवी कम्पनी प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट गरी नेपालको आधिकारिक सर्भरबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट मतदान गर्न सकिने विधिको प्रयोग गर्न सुझाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अस्थायी मतदानको अभ्यासबाट यसलाई शुरु गरी प्राप्त अनुभव र सिकाईका आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले व्यवस्थापकीय प्रवन्ध, निर्वाचन सुरक्षा र नेपालको कुटनीतिक नियोगहरुको संस्थागत तथा मानव संशाधन क्षमताका आधारमा नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गर्न दिने विकल्प समेत सुझाएको छ ।
यद्यपि सम्बन्धीत देशको भौगोलिक आकार र देशको राजनीतिक तथा सामाजिक र धार्मिक स्वतन्त्रका आधारमा यस विधिलाई सबैभन्दा जटिल विधिको रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले सरोकारवालाबाट आएका सबै सकारात्मक सुझावहरुको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।
उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागि गराउन आवश्यक सबै उपायहरुमाथि अध्ययन गरेर सिफारिस गरिएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको विषय भएको पनि बताए ।
छलफलबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेत समेट्दै सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने तयारी रहेको बताए ।
पाँच वटा कानून संशोधन गर्न सुझाव
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउन विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरुमा आवश्यक परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
विदेशमा बस्ने नागरिकसँगै अन्तर–निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि उनीहरुको अस्थायी बसोवास रहेकै स्थनबाट मतदानको अवसर उपलब्ध नगराउँदा झन्डै एक–चौथाई नागरिक निर्वाचनबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
प्रतिष्ठानले निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर (स्वदेश तथा विदेशमा) बस्ने नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिन मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४, मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली, २०७४ संशोधन गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिष्ठानले ऐन तथा नियमावलीका संशोधन गर्नुपर्ने दफाहरु समेत किटान गरी सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउन राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने पनि जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्