काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाहरूको सुझाव र असन्तुष्टि लिइरहेको छ।
आइतवार भएको बैठकमा चलचित्र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विधेयक संघीयतासँग मेल नखाने, सेन्सर प्रणाली कडा हुने र आर्थिक संरचनामा कमजोरी ल्याउने प्रावधान भएको आरोप लगाएका छन्।
चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न ऐन ल्याइएको भए पनि हालको विधेयक संघीय गणतन्त्र अनुरूप नभएको बताए। उनले भने,”राज्यले नेपाली चलचित्रमा लगानी नगरी विदेशी चलचित्रबाट उठेको करमार्फत मात्र विकास गर्ने व्यवस्था गर्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ।”
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले विधेयकमा पाँच मुख्य विषय समेटिनुपर्ने सुझाएका छन्। यसमा सर्जक तथा निर्देशकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक र व्यवसायिक पहिचान, चलचित्रकर्मीको कानुनी सुरक्षा, ऋण र आर्थिक संरचना सहज बनाउने व्यवस्था, र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण समावेश गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले बैंकहरूले निर्मातालाई ऋण दिन नसक्ने अवस्था र सरकारी ग्यारेन्टीको अभावलाई पनि औंल्याए।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले भारतीय चलचित्रको निर्वाध आगमनले नेपाली चलचित्र उद्योग कमजोर भएको बताए। उनले नेपाली चलचित्रको विकासका लागि विदेशी चलचित्रमा जस्तो कर लगाउन, विकास शुल्क लागु गर्न र चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनु आवश्यक भएको बताए।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बाले सेन्सर बोर्ड अत्यधिक कडा भएको आरोप लगाउँदै अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे। निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्रप्रसाद लामिछानेले पनि सरकारले लगानी नगरेको र सेन्सर प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक अनुभवमा बाधा पुर्याएको बताए।
बैठकमा चलचित्र हल सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव पेश गर्ने जानकारी दिएका छन्। समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्