काठमाडौं। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले पछिल्ला दिनहरूमा अघि बढाइरहेको ६ बुँदे मागसहितको आन्दोलनप्रति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ध्यान दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आन्दोलनरत अभियानसँग पटक–पटक छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ बमोजिम सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मा आवद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। त्यस्तै, सहकारी नियमावली संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सहकारी क्षेत्रका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरी कार्यसञ्चालन सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ।
पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन चक्रीय कोष स्थापना सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारीसम्बद्ध सम्पत्ति लिलामी गर्दा सहकारीका बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाही पारदर्शी बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। सहकारी पीडितका गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक परे कानुन संशोधनसमेत गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयका सहायक–प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले आन्दोलनरत अभियानलाई सबै कार्यक्रम स्थगन गरी संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्