काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला काकीको सचिवालयमा भएको कर्मचारी नियुक्तिबारे सार्वजनिक भएका समाचार र आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आलोचनाको नाममा प्रधानमन्त्री काकीको मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे गलत बुझाइ फैलाइएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्ती अनुसार प्रधानमन्त्री काकीले राज्यकोषमा कम भार पर्नु र सचिवालयको काम छिटो तथा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले अत्यन्त न्यून जनशक्तिमा सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएकी छन्।
‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ को सातौँ संशोधनअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुने व्यवस्था छ, र सोही अनुसार आफू विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री काकीका परिवारमा वृद्ध सदस्यहरूको हेरचाहका विषयलाई ध्यानमा राखेर सहयोग पुर्याउन सक्ने विश्वासिलो व्यक्तिलाई छुट्टै सचिवालयमा राखिएको कुरा पनि विज्ञप्तीमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
यसलाई अनावश्यक रूपमा जातीय पृष्ठभूमिसँग जोडेर विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तीमा सचिवालयको जनशक्ति संरचना सम्बन्धी तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न मिल्ने भए पनि ७ जनामात्र रहेको, ११ विशेषज्ञ पदमध्ये ४ जनामात्र नियुक्त भएको—जसमध्ये एक अवैतनिक रहेको— उल्लेख छ। स्वकीय सचिवालयमा ४१ दरबन्दीमध्ये १४ जनामात्र कार्यरत रहेको र कुल ६७ दरबन्दीमध्ये २० जनाले मात्र काम गरिरहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकार सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै सचिवालयले गलत बुझाइमा नपर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तीमा अनावश्यक रूपमा जोडिएको जानकारीले नागरिकमा भ्रम फैलाएको भन्दै तथ्यहीन प्रस्तुतिमाथि सतर्क रहन अपिल गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्