काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको मुद्रास्फीति (महँगी) मापनमा व्यापक प्रश्न उब्जिन थालेसँगै यसको गणनाका लागि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को आधार वर्ष परिवर्तन गरेको छ ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा घरपरिवारले उपभोग गर्ने निश्चित सामान र सेवाहरूको औसत मूल्यलाई निश्चित भार तोकेर त्यसमा भएको परिवर्तन देखाइन्छ।
केन्द्रीय बैंकले करिब एक दशकपछि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्ककाे आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो। यसअघि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ (२०१४/१५)लाई आधार वर्ष मान्दै आएकोमा अब आर्थिक वर्ष२०८१/२२ (२०२४/२५) लाई नयाँ आधार वर्ष तय गरिने भएको छ ।
नयाँ शृङ्खलामा वस्तुहरूको बास्केट, भार (वेटेज), बजार केन्द्र र गणना विधिमा व्यापक सुधार गरिएको छ। खाद्यभन्दा गैर-खाद्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै राष्ट्र बैंकले उपभोगको भार (वेटेज) मा पनि परिवर्तन गरेको छ ।
पुरानो आधार वर्ष २०१४/१५ मा कुल उपभोगको ४३.९१ प्रतिशत हिस्सा खाद्य तथा पेय पदार्थले ओगट्थ्यो भने गैर-खाद्य तथा सेवाको हिस्सा ५६.०९ प्रतिशत थियो।
तर, नयाँ आधार वर्षमा आइपुग्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको भार ३५.४९ प्रतिशतमा झारिएको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको भार बढाएर ६४.५१ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले छुट्टै घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण सञ्चालन नगर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सम्पन्न गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई भार निर्धारणको आधार बनाएको छ।
महँगी मापनका लागि तयार पारिने ‘डालो’ (बास्केट) पनि बढाइएको छ ।यसअघि ४९६ वटा वस्तुहरूको ‘डालो’ रहेकोमा अब बजारबाट हराउँदै गएका वा कम प्रयोग हुने १०० वटा पुराना वस्तुहरूलाई हटाइएको छ।
खाद्य समूहका वस्तुहरूको सङ्ख्या १६२ बाट घटाएर १४५ कायम गरिएको छ भने गैर-खाद्य समूहका वस्तुहरूको सङ्ख्या ३३४ बाट बढाएर ३८० पुर्याइएको छ।
यस्तै मूल्य सङ्कलनका लागि बजार केन्द्रहरूको सङ्ख्या ६० बाट बढाएर ८७ पुर्याइएको छ। यसमा ३७ वटा नयाँ बजार केन्द्र थपिएका छन् भने १० वटा पुराना हटाइएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्