काठमाडाैँ । लगानी प्रवर्द्धन गर्न बनाइएका कतिपय निकायहरु प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले त्यसको रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले त्यस्ता निकायहरु रिजल्ट दिन भन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
आज उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि खुलाइएका निकायहरुले रिजल्ट दिन नसकेको बताए ।
उनले जसकारण स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताउँदै त्यस्ता निकायहरुबाट प्रभावकारी रुपमा काम हुन जरुरी रहेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले भनने, “नेपाल सरकारबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर तयार गरिएका कतिपय निकायहरु केबल रोजगारी पाउने र विदेश घुम्ने हिसाबका भए । त्यस्ता निकायहरु वास्तवमै लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसावले एउटा रिजल्ट दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । मेरो आग्रह छ, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई रिफर्म गरौँ । हरेक निकायहरु बनाउने र रोजगारी गर्ने वातावरण नबनाऔँ । जहाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौँ । भरसर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम नगरौँ । यो चिजमा करेक्शन हुनुपर्छ ।”
अध्यक्ष ढकालकाअनुसार जिडिपिमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने इन्जिन पनि हो ।
ढकालले बैंकमा लगानीयोग्य रकम भएपनि पुँजी नजुटाएका कारण कतिपय आयोजना, उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारी निकायहरु उद्देश्यअनुसार काम नगरिदिँदा समेत त्यो खालको समस्या आएको उनले बताए ।
कानूनहरुको समयमै कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनकाअनुसार परम्परागत कानूनका कारण लगानीमा बाधा रहेको भए त्यस्ता कानून सुधार्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठकर्ताहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेलले नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरु उद्योगको प्रर्वधन गर्दै औद्योगिकरणमा केन्द्रित भएपनि तर नेपालमा उद्योगहरुको योगदान जीडीपीमा घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनकाअनुसार यसको प्रमुख कारण नीतिहरु हुन् । उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा नीतिहरु आयात प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको पाण्डेले बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, “उद्योग व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा हाम्रा नीतिहरु आयात प्रोत्साहन गर्ने खालका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । हामीले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले उद्योगहरुको योगदान घट्दै गएको छ भन्नेमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । उद्योगहरुको विकास, प्रर्वद्धनका सन्दर्भमा हाम्रा नीति के हो ? कसरी औद्योगिक विकास गछौँ ? कस्ता उद्योगलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? के आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।”
पाण्डेले औद्योगिक करण बिना उत्पादन वृद्धिदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । तुलानात्मक रुपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको विकासका लागि त्यस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले २०६२/६३ मा जिडिपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२-१३ प्रतिशत रहेकोमा आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आउनु सुखद् नभएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले लिएका नीतिहरु उद्योगमैत्री नभएको पछिल्ला वर्षहरुले प्रष्ट देखाएको छ ।
अग्रवालकाअनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सजिलै राजश्व उठाउने ध्यानमा सरकार लागेको छ । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन नचाहेको तथ्यले देखाउँछ ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, “२०६२/६३ मा जिडिपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान १२÷१३ प्रतिशत रहेको थियो । आज उत्पादनमुलुक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसको मतलब सरकारले लिएका नीतिहरु २०६२/६३ पछि २० वर्षको दौरानमा उद्योगमैत्री भएनन् भन्ने तथ्यांकले देखाएनन् । सरकारलाई पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र अङ्गालेर सहजै राजश्व उठ्न थाल्यो । जसले गर्दा उद्योग विस्तारमा सरकारले समेत ध्यान दिन चाहेन ।”
अध्यक्ष उद्योगहरुको प्रवर्द्धन नहुनुको कारण प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी समेत रहेको बताए । उनकाअनुसार उत्पादन मूल्य महँगो छ । यसलाई घटाउन सरकारले उद्योगलाई अनुदान दिएर हुन्छ की त्यसमा सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्