काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ताको मौलिक हकको संरक्षणलाई अत्यावश्यक ठहर गर्दै सरकारलाई विषादी परीक्षण अनिवार्य बनाउन ९ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा पैठारी तथा आन्तरिक बजारमा आउने तरकारी, फलफूल र अन्य खाद्यपदार्थमा विषादी अवशेष परीक्षण अब अनिवार्य बन्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
अदालतले २०८० चैत ६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हिजाे (बुधबार) सार्वजनिक गर्दै यसअघि २०७६ असार १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार बिन्दुमा विषादी परीक्षण अनिवार्य नराख्ने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै परमादेशमार्फत पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो।
अदालतका अनुसार खाद्यपदार्थमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम बढाएको छ र राज्यले जनताको जीवन र स्वास्थ्य जोगाउने दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन।
परमादेशअनुसार सरकारले मुख्य भन्सार बिन्दुदेखि देशभित्रका आवश्यक स्थानसम्म स्तरीय र आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। प्रयोगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइ सबै प्रकारका विषादी अवशेष परीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन दिएकाे छ । आयातित फलफूल र तरकारी भन्सारमै क्वारेन्टाइन र विषादी जाँचपास भएपछि मात्रै देश भित्रिन दिने र एम–आर–एल नाघेका खाद्यपदार्थलाई तुरुन्तै रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
कोडेक्स अलिमेनटेरियसले तोकेको एम–आर–एललाई मार्गदर्शक मान्दै नेपालले आवश्यक परे मानव स्वास्थ्यलाई हानि नहुने वैज्ञानिक आधारमा आफ्नै राष्ट्रिय सीमा तोक्न सक्ने अदालतको अभिमत छ। आन्तरिक बजारमा उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरण हुने खाद्यान्नमा पनि उस्तै मानक लागू हुनुपर्ने भएकाले घरेलु उत्पादनमा प्रयोग हुने विषादीसमेत कडाइका साथ नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
उच्च विषादी अवशेष रहेका खाद्यपदार्थ बजारमा भेटिएमा त्यसको पैठारी, बिक्री–वितरण रोक्ने, नष्ट गर्ने वा बजारबाट फिर्ता लैजाने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि तीन महिनाभित्र विषादी प्रयोग, व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि (प्रोटोकल) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अभावका कारण विषादी नियमन कमजोर रहेको ठहर गर्दै अदालतले तीनै तहले एकमत भएर नीतिगत तथा संरचनागत समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसै उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आदेश दिइएको छ, जसले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर सबै निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले खाद्यपदार्थमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भइरहेको विषादीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँदै अब उपभोक्ताले सुरक्षित खाद्य वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्