चन्द्रागिरि नगरपालिकामा दुई दिने राजस्व क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू

काठमाडाैँ । काठमाडाैँकाे चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आज (मंसिर ११ गते) देखि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू भएको छ।

प्रशिक्षक दामोदर गिरीको सहजीकरणमा सुरू गरिएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधिहरूदेखि १५ वटै वडाका वडासचिव र वडास्तरमा राजस्व व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेकाे थियाे ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले वडास्तरमै कर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन्। उनका अनुसार कर्मचारीहरू ऐन, कानुन र करका प्रकारबारे पर्याप्त जानकार र स्पष्ट नभएसम्म राजस्व अभिवृद्धिमा प्रगति हुन कठिन छ।

नगर प्रमुख धनश्याम गिरिले नगरपालिकाले स्रोत पहिचान र कर दायरा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै राजस्वका सबै स्रोतलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। उनले प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यगत एकरूपता ल्याउने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्काले कर प्रणालीबारे नागरिकमैत्री जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार नागरिकलाई बुझिने भाषामा करका प्रकार, दायरा र प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु नै प्रभावकारी राजस्व परिचालनको आधार हो।

राजस्व परामर्श समितिका सदस्य राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वडास्तरमै व्यवसाय र बहाल करको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएकोले कर दायरा विस्तारमा चुनौती देखिएको बताए। उनले व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनले मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने टिप्पणी गरे।

वडासचिव तथा राजस्व कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ लाई वडामा कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक समस्या, करदाताको विवरण अद्यावधिकमा देखिएका चुनौती, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा आउने अवरोध, अनलाइन प्रणाली प्रयोगका कमजोरी तथा नागरिकसँगको संचार टुटफुटबारे सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले वडास्तरमै प्राविधिक सीपको अभावका कारण दैनिक काममा कठिनाइ भएको बताउँदै थप प्राविधिक सहयोगको माग गरे।

आजको सत्रमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति तथा भूमिकर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका करहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत पक्षहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिएकाे थियाे । आर्थिक ऐन २०८२ का प्रावधानहरूको व्यावहारिक प्रभावबारे प्रशिक्षकले उदाहरणसहित बुझाइ दिएका थिए।

भोलि (मंसिर १२ गते) सञ्चालन हुने दोस्रो दिनको सत्र ‘सफ्टवयेर सुत्र’ मार्फत राजस्व संचालनलाई डिजिटलरूपमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। म.ले.नि.का तथा सफ्टटेकका प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले सो प्रणालीको विधि, प्रयोग, फाइदा र व्यवहारिक चुनौतीबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ।

पहिलो दिनमै सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना अनुभव र सुझाव राखेपछि यो प्रशिक्षण नगरको राजस्व व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, दिगो र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।