काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले खानीहरूको उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णतः प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्। ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानुनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। “विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरी थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरूलाई नै दिन चाहान्छ । खुला खानीहरू जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानीहरू प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर सानो खानीहरू तथा अन्य प्राकृतिक स्रोहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ,” उनले भने।
फरक प्रसंगमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्