आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गएसँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या असाधारण रूपमा बढिरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म सय नपुगेका दल अहिले १ सय ३९ पुगेका छन्, जसमध्ये १ सय ८ दलले निर्वाचनमा सहभागी बन्न औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्।
आयोगले मंसिर १० मा सकिने दल दर्ताको समय ४ दिन थप्ने निर्णय गरेपछिको पहिलो दिन मात्र दुई नयाँ दल थपिए—प्रेमकुमार थाम्सुहांगको नागरिक बचाउ दल नेपाल र प्रकाश खड्काको नेपाल जनसेवा पार्टी। यससँगै पुराना र नयाँ गरी दर्ता कायम दलको संख्या १ सय ३९ पुगेको छ, जुन नेपालमा हालसम्मकै उच्च हो।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक तरलताले यसपटक विशेषगरी नयाँ दलहरूको सक्रियता असामान्य देखिएको छ। आन्दोलनपछि दर्ता भएका २१ नयाँ दलमध्ये १८ ले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेका छन्।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)देखि स्थानीय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ निकट समूहसम्म धेरैले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी गरिरहेका छन्।
दलहरूको तीव्र वृद्धि केवल व्यक्तिगत वा समूहगत राजनीतिक आकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र होइन, आयोगलाई चुनौती पनि बनेको छ। साउनदेखि दर्ता आवेदन दिएका १६ दल अझै प्रक्रियामै अड्किएका छन्। उनीहरूलाई समस्या परेको मूल बुँदा ७७ वटै जिल्लाबाट ५ सय मतदाताको सनाखत बुझाउनु हो—आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै यही चरणमा दलहरू रोकिएका छन्।
यसबीच, केही दलहरू संसाधन र जनसमर्थन विभाजित हुने जोखिम कम गर्दै एकल निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्न चाहेका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालदेखि लिएर जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालजस्ता दलले समेत संयुक्त चिन्हका लागि निवेदन दिएका छन्।
दल दर्ताको समय थपिएकोले आगामी दिनमा अझै नयाँ टोलीहरू आयोगतिर धाउने अनुमान छ। तर लगातार बढिरहेको राजनीतिक दलको संख्या लामो समयका लागि व्यवस्थापनसक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न आयोगदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मका लागि अहिले प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्