काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले आँप, केरा, लप्सी, नासपाती, स्याउ र सुन्तला मध्ये कुनै एक फलफूललाई राष्ट्रिय फलको सूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर देशभरका धेरै जिल्लामा सुन्तलाको व्यापक खेती, उत्पादन क्षमता र उच्च व्यावसायिक सम्भावनालाई हेरेर मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल चैत ३० गतेको बैठकले सुन्तलालाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय फल घोषणा गर्यो ।
राष्ट्रिय फल घोषणापछि सुन्तलाको महत्व थप बलियो बन्दै गएको छ । नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मध्यपहाडी क्षेत्रको मौसम र माटो सुन्तला उत्पादनका लागि अत्यन्त अनुकूल मानिन्छ । हिउँदका चार महिनामा फल्ने यो रसिलो र मिष्ट फल भण्डारण र आपूर्तिका हिसाबले झन्डै दुई महिना मात्र बजारमा उपलब्ध हुन्छ ।
सुन्तला नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा खेती गरिने प्रमुख फलफूल बाली पनि हो । ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, धनकुटा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, अछाम, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली लगायतका ४८ भन्दा बढी जिल्लामा सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीबाट करोडौं आम्दानी भइरहेको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
मौसमी हिसाबले मङ्सिरदेखि फागुनसम्म सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्तला, वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै कृषक र व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण आयको स्रोत बनेको छ । सरकारका अनुसार मौलिक फल भएकाले र राष्ट्रिय पहिचान दिने उद्देश्यले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको हो ।
तर, यस फलको प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिने विषयमा सरकार अझै अनुदार रहेको जानकारी विशेषज्ञहरूले दिन्छन् । त्यसैकारण, आन्तरिक माग पूरा गर्न पर्याप्त उत्पादन नभएपछि हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन्तला आयात गर्नु परिरहेको छ ।
उत्पादन कम,छैन सरकारको ध्यान
देशभरका ४८ जिल्लामा १०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती भइरहे पनि उत्पादन वृद्धि भने अपेक्षित दरमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालमा सुन्तला खेतीले प्रतिवर्ष ७ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।साथै यसको व्यावसायिक खेतीबाट वार्षिक ३० अर्ब ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार नेपालको सुन्तला अहिले बंगलादेश, भुटान, भारत, जापानलगायत मुलुकमा निर्यातसमेत हुने गरेको छ नेपालले सुन्तला चीन पनि निर्यात गर्न चाहेको छ । त्यस्तै, सुन्तालको कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०।९६ प्रतिशत योगदान छ ।
नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा, समुद्री सतहभन्दा ८०० देखि २४०० मिटरसम्मको उचाइमा हुने सुन्तला खेतीले देशको कुल कृषि उत्पादनमा ०।८५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ ।
स्थानीय जातकै सुन्तलाले राष्ट्रिय पहिचान पाएको भए पनि खेतबारीको वास्तविकता हेर्दा सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक ध्यान नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को तथ्याङ्कले देशका ५७ जिल्लामा २८ हजार ४५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती भइरहेको देखाउँछ । त्यस वर्ष १ लाख ९८ हजार ७७९ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो जसबाट प्रति हेक्टर ९।८५ मेट्रिकटन मात्रै उत्पादकत्व हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सुन्तलाको उत्पादन झनै घटेको देखिन्छ । त्यो वर्ष देशभर १ लाख ९४ हजार ५६५ टन मात्र उत्पादन भयो, जुन २०७९र८० को १ लाख ९८ हजार ७७९ टन उत्पादनको तुलनामा करिब चार हजार टन कम हो । ‘राष्ट्रिय फल’ घोषणाले उत्पादन वृद्धि र प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा थियो, तर उल्टै गिरावट आएको देखिँदा नीतिगत प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न वर्षका तथ्याङ्क हेर्दा सुन्तला उत्पादन उतारचढावमै सीमित देखिन्छ । २०७८र७९ मा उत्पादन १ लाख ८५ हजार ३४६ टन मात्र थियो । त्यसपछि २०७९र८० मा १ लाख ९८ हजार ७७९ टन पुगेको सुन्तला, घोषणा भएको वर्षमै फेरि खस्कियो । खेती क्षेत्रफल भने निरन्तर बढ्दै आएको छ । २०७८र७९ को २७ हजार ९८२ हेक्टर २०८०र८१ मा बढेर २८ हजार ७९० हेक्टर पुगेको छ । उत्पादनमा आउने क्षेत्रफल पनि १९ हजार ४८१ हेक्टरबाट बढेर २० हजार २१५ हेक्टर पुगेको छ ।
खेती विस्तार भइरहे पनि उत्पादन घट्नुले प्रविधिक तथा नीतिगत कमजोरीको सङ्केत गर्छ । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्दा उत्पादन वृद्धि, जात सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जेनेटिक पहिचान प्राप्त गर्ने, भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको थियो । तर ती लक्ष्य कार्यान्वयन हुने क्रममा ठोस प्रगति देखिँदैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार देशभर सुन्तलाको उत्पादन विस्तारसँगै निर्यातमा पनि क्रमिक वृद्धि भएको छ । “हामीले उत्पादन बढेको छ, निर्यात बढ्दो छ, बाहिरबाट आउने आयात घट्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिरहेका छौँ,” जोशीले भने, “तीनै तहका सरकारले सुन्तला प्रवर्धनका लागि आ–आफ्नो भूमिकाबाट काम अघि बढाइरहेका छन् ।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका जोशीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा देशभरका ६१ ओटा पालिकामा ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय फल सुन्तला प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत अनुदान पठाइएको छ। तर यो रकम देशभरका बगैँचामा फैलिएका रोग–कीरा, उत्पादनमा आएको गिरावट, प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापन, बजार सुदृढीकरण जस्ता समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त देखिँदैन ।
यता राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी सूचना अधिकारी सिर्जना न्यौपानेले सुन्तलाको उत्पादन घटेको नभइ एक वर्ष बढी फल्ने र अर्को वर्ष कम फल्ने स्वाभाविक चक्र रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “सरकारले सुन्तला प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने किसानले लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत उत्पादन, कोल्ड स्टोर र प्याकेजिङ्गमा अनुदान दिइएको छ ।”
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर १५ ओटा सुन्तला तथा अमिलो जातका फलफूलका जोन सोलुखुम्बु, उदयपुर, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी, गुल्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, पाल्पा, डोटी र दार्चुलासहितस्थापना गरिएका छन् । साथै सिन्धुली र स्याङ्जामा सुपर जोन सञ्चालनमा छन्। यी जोन तथा सुपर जोनमा जम्मा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अमिलो जातका फलफूल खेती भइरहेको छ, जसको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ११।२ टन रहेको छ ।
तर यी संरचना र कार्यक्रमहरूको प्रभाव स्थलगतरूपमा पर्याप्त महसुस नभएको किसानहरू बताउँछन् । सुन्तलाको खेती विस्तार भइरहे पनि उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा, रोग नियन्त्रण नथपिँदा, बजार र भण्डारण प्रणाली सबल नहुँदा र अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदा राष्ट्रिय फलको उत्पादन बढ्नु त परै जाओस्, टिकाऊ विकासमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
प्रकृतिकले पनि दिदैँन साथ
राष्ट्रिय फल सुन्तलाको सङ्कट पछिल्ला केही वर्षयता झन् गहिरिँदै गएको छ । सरकारी पक्षको उदासीनता त छँदैछ, तर प्राकृतिक प्रकोप र बोटबिरुवामा फैलिने रोग–कीराले किसानलाई दोहोरो मारमा पारेको यथार्थ अझ गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ ।
बिगतका वर्षहरूमा मौसम चक्रमा आएको तीव्र असमानता सुन्तला उत्पादनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको किसानहरूको अनुभव छ । विशेषगरी असार–साउनमा परेको असिना, अनियमित हावाहुरी र एकैछिनमै एकदमै बाक्लो वर्षा हुँदा बोटमा लागेको फुल र साना गेडा असाध्यै कमजोर भएर झर्न थालेका छन् ।
धेरै ठाउँमा फल लागेको बोट नै झुकेर नष्ट भएको उदाहरण भेटिन्छ । यता, वर्षैपिच्छे दोहोरिने दीर्घ वर्षा र लगातार चिस्यानले ‘साइट्रस क्यान्कर’, ‘ग्रीनिङ’, ‘डाइब्याक’ जस्ता रोगहरू तीव्र फैलिन थालेका स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाका किसान मिनप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।
“यस्ता रोगले बोटलाई सुकाउने मात्र होइन, उत्पादन क्षमतामा समेत व्यापक ह्रास ल्याइदिन्छे,”उनले भने,“फुल राम्ररी लाग्छ, तर टिक्दैन, टिके पनि गेडा सुक्छ वा आधा ठूलो हुँदा खस्छ ।” उनीहरूले बुझ्दै गएको वास्तविकता के हो भने रोग र प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको बोटले चाहे जति हेरचाह गरे पनि उत्पादन दिन सक्ने अवस्था नबन्दै गइरहेको छ । न्यौपानेका अनुसार पनि सुन्तलामा ‘ग्रीनिङ’ रोगको समस्या भएकाले हाल निर्यातको सम्भावना कम रहेको छ । न्यौपानेले भनिन्, “आगामी दिनमा गुणस्तरीय फल उत्पादन भएमा निर्यात सम्भव हुने देखिन्छ।”
यी घटनाहरू आकस्मिक आएका होइनन्, निरन्तर दोहोरिने प्रवृत्ति बन्दा सुन्तला उत्पादन दीर्घकालीन संकटतर्फ अघि बढिरहेको कृषि विज्ञहरूको विश्लेषण छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी चक्र फेरिनु, पहाडी जिल्लामा असिना र हावाहुरीको आवृत्ति बढ्नु, कहिले अत्यधिक वर्षा र कहिले एक्कासी सुख्खा, यी सबै तत्वले बोटको जीवनचक्र र फल लाग्ने चक्र नै अव्यवस्थित बनाइदिएको किसान कोइरालाको आँकलन रहेको छ ।
यता सरकारले राष्ट्रिय फल घोषणा त गर्यो, तर पछि आवश्यक समझदारी, लगानी र नीति–कार्ययोजना ल्याउन चुकेको देखिन्छ । सुन्तला बगैँचा विस्तार भइरहेको छ तर बोट बिरुवा संरक्षण, रोग नियन्त्रण, सुरक्षित सिंचाइ प्रणाली, नवप्रविधि भण्डारण र बजारसहित उत्पादन टिकाइने उपायहरूमा राज्यको समुचित ध्यान पुगेको छैन् । यदि सरकारले अहिले नै मौसम जोखिम व्यवस्थापन, रोग–कीरा नियन्त्रण, वैज्ञानिक बगैँचा पुनर्जीवन कार्यक्रम र किसानका लागि दिगो सहजीकरण नल्याए सुन्तला उत्पादन झनै कमजोर हुँदै जाने सुन्तला सुपरजोन स्याङ्जाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष बोधराज अर्यालले बताए ।
‘फलफूल दशक कार्यविधि’ कागजमै सीमित
सरकारले २०७३र७४ देखि २०८२र८३ सम्मका लागि लागू गरेको ‘फलफूल दशक कार्यविधि’ उप–उष्ण प्रदेशीय फलफूलको दिगो विकास, विस्तार र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको थियो। कार्यविधिमा सुन्तला, कागती र जुनारलाई मुख्य उप–उष्ण प्रदेशीय फलफूलका रूपमा वर्गीकृत गर्दै यी बालीको व्यावसायिक खेती विस्तार, गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
यस योजनाअनुसार सुन्तलासहित उप–उष्ण प्रदेशीय फलफूल विकासका लागि २० एकाइ स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लाको भौगोलिक अवस्था अनुसार खेती विस्तार गर्न विस्तृत विकास योजना तयार गर्ने, नर्सरी सुधार, किसानको सीप विकास, गुणस्तरीय बिरुवा उपलब्ध गराउने र आवश्यक संरचनागत लगानी बढाउने रणनीति समावेश गरिएको थियो। कार्यविधिमा प्रत्येक जिल्लामा फलफूल खेतीका लागि न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
‘फलफूल दशक’ ले तोकेको उद्देश्य दिगो उत्पादन, गुणस्तर सुनिश्चितता, संरक्षण कार्यक्रम सुदृढीकरण, उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रविधिमैत्री उत्पादन प्रणाली, बजार विस्तार र नयाँ सम्भाव्य क्षेत्र विकास कागजमा भने स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा भने अपेक्षित रूपमा लागू हुन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ जोशीले देश संघीय संरचना लागू हुनुअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत फलफूल खेती विस्तार, बिरुवा वितरण र किसान सहयोगको काम उल्लेख्य थियो, तर संघीयतापछि ती गतिविधि केही समय सुस्त भएको बताउँछन् ।
उनले हाल स्थानीय तह केही सक्रिय हुँदै गएको र सुन्तलाको क्षेत्रफल विस्तार भइरहेका सङ्केत देखिएको पनि उल्लेख गरे।जोशीले दशक कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको कारण प्राविधिक, संस्थागत र वित्तीय समन्वय अभाव रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्