काठमाडाैँ । श्रमिक नेताहरूले श्रमसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) द्वारा आयोजित ‘वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा श्रम कानूनहरूको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले तत्काल कानूनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिक सुरक्षालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन ऐन छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हाल संसद नभएकाले प्रक्रिया जटिल बने पनि यस विषयलाई गम्भीर छलफलको एजेन्डा बनाउनु अपरिहार्य भएको बताए।
उनका अनुसार श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनहरू समयमै टुंगिन नसँदा सुशासनमै बाधा पुगेको छ। उनले बोनस ऐनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र हालका मौजुदा राम्रा व्यवस्था कम्तिमा पनि प्रभावकारी लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ट्रेड युनियन नभएका कार्यस्थलमा श्रम ऐन नै कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै श्रम निरीक्षण, सामाजिक सुरक्षा ऐनको पालना तथा न्यूनतम ज्यालाको अवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउन थप कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार बेरोजगार भत्ता, असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई कानूनी दायरामा समेट्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता सुधार अब अत्यावश्यक बनेका छन्।
उद्योग–श्रमिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले उद्योगीहरूलाई समेत लचकता दिने वातावरण तयार पार्नुपर्ने, त्यस्तै श्रमिक सुरक्षाबारे पनि गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने समय आएको बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयमा श्रम क्षेत्र नबुझ्ने व्यक्तिहरू नियुक्त हुँदा श्रमिक समस्याहरू समाधान हुन नसकेको आरोप लगाउँदै श्रम विषयमा दक्ष व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा सहभागी श्रम विज्ञहरूले श्रमिक हक–अधिकार सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा आवश्यक कानूनी परिमार्जनलाई अविलम्ब प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्