काठमाडौँ । वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले चालु आर्थिक वर्षका कतिपय कार्यक्रम बजेट रोक्का भएको कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले साना–साना कार्यक्रमको बजेट रोकिँदा प्रगति ठप्प देखिएको तर नीतिगत काममा ठूलो असर नपर्ने बताएका छन्।
राउतका अनुसार जेन–जी आन्दोलन, प्रशासनिक अस्थिरता र समयमै काम गर्न नसक्दा समेत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। उनले दोस्रो त्रैमासदेखि कार्यान्वयनमा गति आउने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो त्रैमासका ७४ बुँदामध्ये ५१।४५ मा शून्य प्रगति, ४५।९५ मा आंशिक प्रगति र मात्र २।७५ मा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ। संगठनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन, राजनीतिक दबाब र तयारीबिनाका योजनाले कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो।
प्रतिवेदनले उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी, कृषि, प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सुस्त गतिमा रहेक ो देखाएको छ। कानुनी सुधार, एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता, बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने प्रणाली, उद्योगका लागि अतिरिक्त जग्गा किन्न अनुमति, विदेशमा कम्पनी लगानी, स्वेट इक्विटी, द्विपक्षीय डाटा आदान–प्रदान, कर–सम्बन्धी पुनरावलोकनजस्ता धेरै बुँदा शून्य प्रगतिमा छन्।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले औद्योगिक विकासलाई दिगो समृद्धिको आधार बताउँदै बजेटमा उल्लेखित प्रतिवद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनकै शब्दमा, “स्वदेशी उत्पादन नबढाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन”।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्