काठमाडाैँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सरकारलाई अनुमान बाहिरका क्षेत्रमा समेत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको बताएका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जेन–जी आन्दोलनका कारण सिर्जित परिस्थितिले सरकारलाई तत्कालीन अवस्थालाई सामान्य बनाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने र त्यसमा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चिन बाध्य भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालु वर्षको बजेट जेन–जी आन्दोलनअघि नै आएको थियो, तर आन्दोलनपछि सरकारी संरचना, उपकरण तथा कागजातमा भएको क्षतिले अतिरिक्त खर्च गर्नु परेको हो। “२२ र २३ गतेको आन्दोलनपछि अनुमान नगरेका नयाँ क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुपरिरहेको छ,” सचिव उपाध्यायले भने, “त्यतिबेलाको अवस्थालाई सम्झेर समितिहरुले पनि छलफल अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ।”
उपाध्यायका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका भवन, गाडी, फर्निचर, कम्प्युटरदेखि कागजातसम्म व्यापक रूपमा नष्ट भएका थिए। यद्यपि अवस्थित चुनौतीबीच पनि सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्ने काम सरकारले निरन्तर अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
“विभागहरु नष्ट भएका बेलामासमेत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, अन्य निकायले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार काम गरिरहेका छन्,” उनले भने ।
सचिव उपाध्यायले कर्मचारीहरु परिणाममुखी विकासका लागि खटिरहेका उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयकै हुने बताए।
मन्त्रालयहरूसँग दैनिक समन्वय र छलफलमार्फत कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर तथा अतिरिक्त आवश्यकताको प्रस्तावहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
यस क्रममा उनले सचितकोष हाल २३६ अर्ब रुपैयाँले नकारात्मक अवस्थामा रहेको खुलासा गरे। साथै आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटबारे ४९६ करोड रुपैयाँको सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको तथा सुरक्षा निकायका बजेटसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल जारी रहेको जानकारी उनले समितिलाई दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्