काठमाडौँ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउन सडक डिभिजनले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदै गर्दा सडक विस्तार अब सरकारी पहलमै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै बनेको छ। सार्वजनिक सूचनापछि पनि अधिकांश संरचना यथावत रहेकाले भोली भत्काउने तयारीमा सडक विभाग रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म केन्द्ररेखादेखि २५–२५ गज क्षेत्र खाली गरी सडक विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि लामो समय रोकिएको प्रक्रिया यसपटक अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनतर्फ अघि धकेलिएको छ।
अल्टिमेटम सकिन लाग्दा पनि धेरै घरधनी र व्यवसायी क्षतिपूर्ति बिना संरचना हटाउन नसकिने भन्दै अडानमै रहेका छन्। केहीले घर खाली गर्न थाले पनि ठूलो समूह आन्दोलनतर्फ झुकिएको देखिन्छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले यसपटक आन्दोलनमा नउत्रिने निर्णय गरेपछि व्यापारिक समुदायभित्र नै विभाजित धारणा देखिएको छ।
यसबीच सडक डिभिजन कार्यालयले भोलिदेखि डोजर चलाउने तयारी पूरा भएको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीका अनुसार राप्तीपुर र रातोपाटी दुवैतर्फ एकैसाथ काम सुरु गरिनेछ। २५ डोजर र २५ अन्य मेसिन तयारी अवस्थामा रहेको र २० देखि २५ दिनभित्र सम्पूर्ण अतिक्रमित संरचना हटाउने लक्ष्य लिइएको छ।
२०७६ मा राप्ती रोडमा संरचना हटाउने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको अनुभव भोगिसकेको हेटौंडा क्षेत्र यसपटक पनि सम्भावित तनावको जोखिममा रहेको छ। दुई वर्षअघि सूचना जारी भए पनि मुद्दा सर्वोच्च पुगेर रोकिएको थियो। अदालतको हालको आदेशले प्रशासनलाई कडा कदम चाल्न खुला बाटो दिएको छ।
वर्षौंदेखि कागजमै अल्झिएको सडक विस्तार परियोजना राजनीतिक हस्तक्षेप, मुआब्जाको विवाद र व्यवसायीको दबाबका बीच यसपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
अदालतको स्पष्ट आदेश, पूर्वतयारीसहितको मेसिन परिचालन, आन्दोलित समूहसँगको सम्भावित टकराव र नगरका मुख्य मार्गहरू दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यले यो प्रक्रियालाई हेटौंडाको पूर्वाधार विकासमा ठूलो परिक्षणको रूपमा उभ्याएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्