काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरू परियोजनामुखी भएकै कारण सामाजिक अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा आज सुरु भएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खरेलले परियोजनामा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिले अभियानहरू दीर्घकालीन असर गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार क्याम्पेन र प्रोजेक्टबीच स्पष्ट भिन्नता रहे पनि धेरै विकास साझेदार संस्था, एनजिओ र आइएनजिओहरू निश्चित समयसीमामा सीमित रहँदा परियोजना सकिएसँगै अभियानहरू ‘अलपत्र’ पर्नु सामान्यजस्तै बनेको छ। “देशमा क्याम्पियनहरू असफल हुनुको मुख्य कारण नै प्रोजेक्ट(बेसमा काम गर्ने प्रवृत्ति हो। अब प्रोजेक्ट होइन, दीर्घकालीन क्याम्पियन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री खरेलले भने।
उनले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने समूहका मौलिक हक सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित महिनावारीका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए।
महिनावारीसँग जोडिएका भेदभाव पितृसत्तात्मक संरचनाको जरासम्म पुग्ने विषय भएकाले घरदेखि विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलसम्म सबै तहमा मर्यादित महिनावारीको अभ्यास आवश्यक रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका दौरान मन्त्री खरेलले महिनावारीजन्य भेदभाव अन्त्यका लागि दीर्घ समयदेखि काम गर्दै आएकी डा. राधा पौडेलको निस्वार्थ अभियानको प्रशंसा गरे। “उहाँ परिवर्तनकी साँचिकी अभियन्ता हुनुहुन्छ,” भन्दै उनले महिनावारी मर्यादिकरणको एजेण्डामा सरकारले अझै पूर्ण स्वामित्व लिन बाँकी रहेको स्वीकारे।
उनले समाजमा स्थायी परिवर्तनका लागि निरन्तर अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका काममा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसअघि, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका तयारीसहित सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता हाम्रो मानक हो,” उनले भने। उनका अनुसार ठूला सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी २५ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् र तीलाई छिटो अघि बढाइँदै छ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले महिनावारीबारेका मिथक तोड्न घर, विद्यालय र समुदायमा खुला संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै मर्यादा, समानता र न्याय स्थापित गर्न नीतिगत बल आवश्यक रहेको बताइन्।
फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कोर्तेवालले फ्रेन्च दूतावासले मर्यादित महिनावारीको एजेण्डालाई निरन्तर समर्थन गरिरहेको बताउँदै यस्तो महत्वपूर्ण पहलमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्