काठमाडौँ । सरकारले मोरिससँगको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता (डिटिए) अन्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
डोल्मा इम्पाक्ट फन्डको पुँजीगत लाभकर विवाद आएपछि सरकारले मोरिसससँगको डिटिए खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । खारेजीपछि अब यो आर्थिक वर्षभरी मात्रै डिटिए क्रियाशील हुने छ ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले लगानी ‘रि–रुट‘ गरेर मोरिससबाट नेपाल भित्राएको थियो । डोल्माकाे लगानीमा मौरिसससँगको डिटिएका कारण नेपालल पुँजीगत लाभकर गुमाएको छ ।
नेपाल सरकारले घरेलु कानुन समयमै जानकारी नगराउँदा डोल्माको लगानीका पुँजीगत लाभकर गुमाएको थियो ।
डोल्माको पुँजीगत लाभकर नपाएपछि नेपाल सरकारले आयकर ऐन,२०५८ आउनभन्दा पहिले डिटिए गरेका सातओटा मुलुकलाई घरेलु कानुनबारे पत्राचार गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले डिटिए गरेको सातओटा मुलुकलाई ‘कपिटेन्ट अथोरिटी’को हैसियतले आएकर ऐन, २०५८ आएको २४ वर्षपछि केही समय पहिलेमात्रै पत्राचार गरेर जानकारी गराएका थिए ।
पुँजीगत लाभकर छली हुने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत मोरिसससँगको डिटिए तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
पत्रचार गर्दा सम्झौता खारेजीका लागि थप दुई आर्थिक वर्ष लाग्ने र ‘रि–रुट‘ गरेर लगानी भित्रने जोखिम देखेपछि सरकारले तत्कालै डिटिए खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
स्रोतले भन्यो,“ मोरिसस ट्याक्स ह्भन मुलुक हो । केहीले गलत बाटोमा लगानी भित्राउन खोजेको समेत देखियो । त्यसैले पत्राचारको साटो सिधै सम्झौता खारेजीको निर्णय लिइएको हो ।”
सन् १९९९ मा मौरिसससँग डिटिए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताका कारण कर आधार गुम्ने देखिएपछि सरकारले २६ वर्षपछि डिटिए अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्