काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि आज पदबहाली गर्दै शाक्यले आफूले अदालतबाट न्याए पाएर फर्किएको भन्दै पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन नदिने बताए ।
उनले भने,“ अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु । ऊर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै एनइएका क्याडर हो ।”
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरुवा गराएर मजोल सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।
उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि आज प्राधिकरणमा पुनः पद बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए ।
अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युत्को क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने उनको भनाई थियो । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरू पनि हुनुपर्ने बताए ।
अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका थिए ।
घिसिङ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनलाई गत चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए ।
निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्