हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुको सरोकारवाला निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका घर संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाएर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले पूर्वसूचना समेत नदिई मानव अधिकारको आधारभुत मूल्य र मान्यता समेत पालना नगरी मध्यराती घरहरुमा डोजर चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

उनले भनिन्, “बिना नम्बरप्लेटको डोजरहरु लिएर उहाँहरुले गैरकानूनी रुपमा घर भत्काउनुभएको छ । मान्छे सुतिरहेकै बेलामा मान्छेलाई एकपटक सूचना समेत नदिइकन नियतबस उहाँहरुले घर भत्काउनुभयो । मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । यो कुरा स्वीकार्य छैन । हेटौँडाको जनताका लागि राज्य कहाँ छ ? राज्यले विध्वंश मच्चाउने सरकारी कर्मचारीहरुलाई कानूनी कारबाही गर्छ कि गर्दैन ?”

हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुल तथा बुद्ध चोकदेखि सामरी पुल सम्मको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा एशियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक सीमा (२५–२५ मिटर) खाली गराउने अभियानका लागि संरचना हटाउने काम थालिएको थियो ।

प्रशासनले २५–२५ गज (२२.५ मिटर) क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना हटाउने गरी जेसिवी प्रयोग गरेर घर टहरा भत्काउने काम गरेको थियो ।