व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा

काठमाडाैँ । एफवान सफ्टका निर्देशक सुवास शर्माले व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरुपमा दिनुपर्ने बताएका छन् । 

हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट प्रविधिहरु भित्राउन निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताउँदै सरकारले संकुचनकारी नीति अवलम्वन गर्न नहुने बताएका हुन् ।

बिहीबार गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा सरकार नियमनको पाटोमा ढिला हुने गरेको उनकाे भनाइ छ ।

सरकार नियमनमा ढिला हुँदा नयाँ नयाँ टेक्नोलिजि ल्याउने कम्पनीहरुलाई सेवा सञ्चालन गर्न अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

एफवान सफ्टका निर्देशक शर्माले भने, “कुनैपनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्न दिने हो भने आफूले गरेको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र मैले खर्च घटाउने, नाफा कमाउने ? मैले कुन प्रविधि अप्नाउने भन्ने सोच्न सकिन्छ । माथिबाट निर्धारण गरेर यस्तो, उस्तो हुन्छ भन्दा पनि बेसिक फिलोसिपकमा हामी ओपन हुन जरुरी छ । सरकारले के चाहीँ गर्न खोजेको हो र हामी यसमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्छौं की गदैनौं त्यो कुरामा सरकार क्लियर हुनुपर्यो ।”

कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले यो काम अघि बढाउन भने त्यसपछि गर्ने काम निजी क्षेत्र आफैँले गर्नसक्ने उनकाे धारणा छ ।

“हरेक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने स्मार्टनेस, प्रविधि, प्रभावकारीता त्यो सबै कुरा निजी क्षेत्रले ल्याउन सक्छ । त्यसले सरकारको काम धेरै घट्छ । सरकार रेगुलेसनमा मात्रै सिमित हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै गर्दा हाम्रा पोलिसिहरु संकुचित छन् । नयाँ प्रविधि कसैले ल्यायो भने हामी पहिल्यै सशंकित हुन्छौं । इसेवाकै सुरुवाती दिनमा अप्ठ्यारो भयो । रेगुलेसन सन् २०१६ मा आयो,” उनले भने, “हामी सुरु भयो २००९ मा हो । यो अवधीमा जहिलेपनि लाइसेन्स लिनुपर्छ की पर्दैन, यसरी काम गर्नु लिंगल हो की होइन, यस्ता प्रश्नले हामीलाई पछ्याइरह्यो । हामीले सर्भिस सोचेरै ल्याएको कुरा थियो । रेगुलेसन धेरै ढिला आयो नि । निति नियम आउछ र बल्ल तिमिले विजनेस गर भनेर भनियो भने त हामी कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यो भएर हामीले बुझ्नुपने प्रविधि जहिलेपनि अघि हुन्छ । प्रविधि आउने हो अनी रेगुलेसन गर्ने हो ।”

शर्माकाअनुसार अहिले राइड शेयरीङमा आइसकेको छ, सरकारी नियमन छैन । जसकारण समस्यामा कम्पनीहरु फसिरहेका छन् । नीतिगत अस्पष्टतालाई हटाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।