राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त, २४ मध्ये २० आयोजना अझै अपूर्ण

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आए पनि ती आयोजनाको समग्र प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उत्तर–दक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक २० ओटा आयोजना अझै समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकांश आयोजनाको प्रगति सामान्य मात्र रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९.३९ प्रतिशत पुगेको छ भने बबई सिंचाइ आयोजनामा भौतिक तथा वित्तीय दुवै प्रगति ९९ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत पुगेको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ८२ प्रतिशत भौतिक र ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने महाकाली सिंचाइ आयोजनामा भौतिक ९४ प्रतिशत र वित्तीय ९३ प्रतिशत प्रगति भएको आयोगले जनाएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ ।

सो आयोजनामा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । विद्युत् प्रशारण आयोजनामा भौतिक र वित्तीय दुवै प्रगति २०.५७ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत पुगे पनि वित्तीय प्रगति शून्य रहेको जानकारी दिइयो ।

विगतमा आयोजनाको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले हाल आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीकरणसम्म कडाइ गरिएको बताए ।

उनका अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना साना, १० देखि ५० करोडसम्मका आयोजना मझौला र ५० करोडभन्दा माथिका आयोजना ठूला आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका, लगानी तथा कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगिएका, वातावरणीय परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूरा भएका तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने क्षमतायुक्त आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त टोलीबाट अनुगमन गरी सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गरिने र देखिएका समस्यालाई समन्वयमार्फत समाधान गरिने गरिएको छ ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्राविधिक जनशक्ति तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिइएको जानकारी दिए। कर्मचारी सरुवा भइरहने भएकाले पुनः अभिमुखीकरण गरिने र अनुगमन तथा मूल्यांकन समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ छ ।

समितिमा सहभागी सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोजनामा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका लागि तदारुकता देखाउन सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन् ।