काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गरिनुको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेकाे छन्।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मंगलबार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगेर निरीक्षण तथा छलफलका क्रममा उनले निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताएका हुन्।
मन्त्री खरेलले जेनजी जनआन्दोलनबाट बनेको वर्तमान सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट जनादेश पाएको उल्लेख गरे । सोही जनादेशअनुसार फागुन २१ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष रहेको उनको भनाइ छ। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार विभिन्न चरणमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद तथा सर्वपक्षीय छलफलमा जुटिरहेको उनले जानकारी दिए ।
राजनीतिक संवाद समितिले सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको भन्दै मन्त्री खरेलले वार्ता सहजीकरणका लागि तीन सदस्यीय सरकारी टोली गठन गरिएको बताए । आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको निरीक्षण र राजनीतिक सहमति निर्माण नै टोलीको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री खरेलले सरकारलाई प्राप्त म्याण्डेट सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सुनिश्चित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । फागुन २१ को चुनावका लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निकास खोज्न राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए ।उनले निर्वाचन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको र धेरै ढिलाइ गर्दा देशको स्थायित्वमा असर पर्ने चेतावनी दिए । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सरकारसँग अपेक्षा गरेको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिमा कानूनमन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्