काठमाडाैँ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन विभागको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र विदेशी नागरिकमाथि आवश्यक निगरानी राख्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा सोअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरूले विभागको व्यवहार र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले अध्यागमनका कर्मचारीहरूले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनमै यस्ता विषय समेटिनुपर्ने धारणा राखे। प्रत्यायोजित विधायनप्रति विशेष ध्यान नदिइए सरकारी निकायहरूले मनपरी गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले अध्यागमन विभागले राष्ट्रिय हितका सवालमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको आरोप लगाइन्। नेपाल आउने विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी निगरानी नराखिएको भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले जानेभन्दा आउने व्यक्तिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ। जाने श्रमिकलाई जटिल प्रक्रिया र कडाइ गरिँदा सही बाटोबाट जान नसकी दलालको चंगुलमा पर्ने गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताइन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले अध्यागमन विभागको गतिविधि गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणी गरिन्। अनुगमनका क्रममा कर्मचारीहरूको भाषा र व्यवहार उपयुक्त नदेखिएको र विभिन्न फाँटहरू हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी निगरानी नभएको उनले बताइन्।
टिकट र भिसामात्र हेरेर कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ने सोचले धेरै गम्भीर विषयहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो। निगरानीबिना छुट दिँदा भविष्यमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
बैठकमा सांसदहरूले अध्यागमन सेवालाई थप चुस्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्