काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ।
कृषि मन्त्री डा. मदन प्रसाद पारियारद्वारा स्वीकृत उक्त कार्यविधिले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार साना तथा सिमान्तकृत कृषकहरूको कृषि यन्त्रमा पहुँच बढाउन ‘कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर’ स्थापना गरिने भएको छ।
यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक कृषि यन्त्र खरिदमा ५० प्रतिशत र भौतिक संरचना निर्माणमा पनि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसले खेतीको लागत घटाउनुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्रमा दिइने अनुदानको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरणका लागि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ भने निजी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधार र कृषि यन्त्रमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
यस्तै, प्राङ्गारिक कृषि उपज निर्यात गर्दा लाग्ने प्रमाणीकरण शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ।
व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनअन्तर्गत मौरी र च्याउ खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा मह मेला र च्याउ मेला आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता मेलामार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रचार–प्रसार र बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिमा नेपाली सेनासँगको सहकार्यलाई पनि समेटिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम नेपाली सेनासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने र अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिइएको छ।
रैथाने बाली तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। खाद्यान्न, दलहन र तेलहनका रैथाने जातका बीउहरूको संरक्षण तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि बीउ उत्पादनमा संलग्न समूह र सहकारीलाई क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूलाई उत्सवका रूपमा मनाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइनेछ भने विश्व खाद्य दिवस, विश्व माटो दिवस र राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसजस्ता कार्यक्रम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गरिनेछ।
अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निश्चित मापदण्ड पूरा गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्याङ्कन समितिको छनोटपछि मात्र सम्झौता गरिने र कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय तथा विभागबाट नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्