काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अब ऐच्छिक नभई अनिवार्य भइसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको मागसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गरेपछि महामन्त्री थापाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले उक्त माग पूरा गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले मंसिर महिनाभित्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न नभएपछि पुस मसान्तसम्म गर्ने निर्णयलाई पार्टी विधानले बाध्यकारी बनाएको उल्लेख गरे । उक्त अवधिभित्र पनि नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागअनुसार अघि बढ्नु पार्टीको अनिवार्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको विषय अब केन्द्रीय कार्यसमितिले नै औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भएकाले आफूले थप टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे । पार्टी विधान सबैभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधान नमान्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको जिकिर गरे ।
उनका अनुसार पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा ९२० ले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले कुनै विशिष्ट कारण देखाउँदै विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता औँल्याएमा त्यसलाई आह्वान गर्नैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। “यो ऐच्छिक विषय होइन, अनिवार्य व्यवस्था हो,” महामन्त्री थापाले भने।
उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले यसअघि पनि मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नभएमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने आशयको पत्र बुझाएको स्मरण गरे । त्यसपछि मंसिर १५ गते कार्यतालिका बनाइँदा पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तय गरिएको र त्यसलाई विशेष महाधिवेशन आह्वानकर्ताहरूले पनि बाध्यकारी अवधिकै रूपमा स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ।
महामन्त्री थापाले १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न भएको भए विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः समाप्त हुने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै हाल त्यो सम्भव नभएकाले विशेष महाधिवेशनको माग सम्बोधन गर्नु पार्टीको अनिवार्य जिम्मेवारी बनेको बताए। “अब यो विषय हामी सबैका लागि ऐच्छिक रहेन,” उनले भने ।
१५औँ महाधिवेशन पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेकाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु पार्टी नेतृत्वको कर्तव्य भएको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्