काठमाडाैँ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले तल्लो वर्गसम्म बैंकहरू पुग्न खोजिरहेको बताएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रसम्मै बैंकहरू अहिले पुगिरहेको बताउँदै अध्यक्ष कोइरालाले तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था निरन्तर लागिपरिरहेको दाबी गरे ।
आज आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका राम्रो कामहरू ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।
उनले नकारात्मक कार्यहरूले प्रश्रय पाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि आक्रमणका घटना हुने गरेको समेत टिप्पणी गरे ।
उनले भने,“तल्लो वर्ग लागि उठाउन सकियो भने देशको इकोनोमी चलायमान हुनसक्छ । अहिले गभर्नरले पनि बैंकहरुलाई तल्लो तहमा जानुस् इकोनोमी उठ्छ भनिरहनुभएको छ । त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गरिरहेका छौँ ।”
रााष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रणले बैंकहरू अप्ठ्यारोमा
कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ का संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्की राष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रणले आज बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताए ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रको विकास परिणाममा मात्रै नभई गुणस्तरीयताको हिसाबले पनि दक्षिण एसियामै माथि रहेको दाबी गरे ।
उनले भने,“बैंकिङ क्षेत्रको जुन विकास भएको छ, गुणस्तरीयताको हिसावले पनि दक्षिण एशियामै नेपाल त्यति तल छैन तर पछिल्लो समय बैंकहरू अल्लि बढि नियन्त्रणात्मक देखियो । जस्तो– गाडी चलाउनुहुन्छ भने ब्रेक नै ब्रेक लगाएर हुँदैन ।”
विगतमा राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाउने तर ती सुझावहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसपटक आफूहरूले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गभर्नरले चासो देखाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।
कार्यदलका संयोजक कार्कीले आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व–नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रशारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ ।
नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको र यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्