कृषि मन्त्री डा. परियारको १०० दिन: किसानका भुक्तानीदेखि नीतिगत सुधारसम्मका ठोस पहल

काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले पदभार सम्हालेको १०० दिनमा किसानका प्रत्यक्ष समस्यालाई केन्द्रमा राखेर भुक्तानी, मल आपूर्ति, बजार सुधार र नीतिगत पहलमा सक्रियता देखाएका छन्।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री परियारले किसानका खेतबारीमै पुगेर समस्या सुन्ने र तत्काल समाधान खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उखु किसानको लामो समयदेखिको समस्या समाधानतर्फ सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान थपिँदा किसानले कुल ६९० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच दोहोरिँदै आएको विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

रासायनिक मल अभाव र वितरणमा देखिँदै आएको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ। परिमार्जित ‘अनलाइन ट्र्याकिङ पोर्टल’ मार्फत किसानले आफ्नै पालिकामा उपलब्ध मलको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर भइसकेकोमा २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन मल वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ६० हजार मेट्रिक टनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुग्ध उत्पादक किसानले लामो समयदेखि पाउन नसकेको भुक्तानीमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई तिर्न बाँकी १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमध्ये ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। निजी डेरी उद्योगको बक्यौता पनि साढे २ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर करिब १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

कृषि बजार सुधारतर्फ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको व्यवस्थापन सुधारका लागि कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। चोभारमा निर्माण भएका फलफूल तथा पुष्प व्यापारसम्बन्धी संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

यसै अवधिमा गरिएको तरकारी तथा फलफूलको १० हजार नमुना परीक्षणमध्ये केवल ०.०७ प्रतिशत नमुना मात्र खान अयोग्य भेटिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

पशुपन्छी रोग नियन्त्रणमा ११ प्रकारका ३६ लाख डोज खोप उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ। नेपाललाई खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै मासु निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित ‘जोनिङ’ र ‘कम्पार्टमेन्टलाइजेसन’ कार्यक्रम इलाम, सिन्धुली र मकवानपुरका स्थानीय तहबाट सुरू गरिएको छ।

उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि माछा, च्याउ र केरा क्षेत्रमा पनि पहल गरिएको छ। देशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले १ करोड ६९ लाखभन्दा बढी माछाका भुरा वितरण गरिएको छ। च्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न पुस १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय च्याउ दिवस’ घोषणा गरिएको छ भने स्वदेशी केरा उत्पादन बढाउन र आयात नियन्त्रण गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको छ।

नीतिगत तहमा ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएको छ। बाँदरबाट हुने बाली क्षति न्यूनीकरणका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी पाइलट कार्यक्रम सुरू गरिएको छ। यस्तै, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,९४५ रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मन्त्री परियारले ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट जलवायु संकटसम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठक सम्पन्न हुनुका साथै चीनसँग राँगा–भैँसीको मासु र साइलेज निर्यातसम्बन्धी सम्झौता तथा सहमति पनि भएका छन्।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। पशु आहार तथा दाना पदार्थ दर्ता गर्ने डिजिटल प्रणाली पनि यसै अवधिमा सुरू गरिएको छ।

मन्त्री परियारको १०० दिनको कार्यकाल मल, बीउ, किसानको भुक्तानी र बजार व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत तर दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। समग्रमा यस अवधिलाई कृषि क्षेत्रमा सुधारको ‘नयाँ यात्राको जग’ का रूपमा हेरिएको छ जसबाट आगामी दिनमा ठोस परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ।