काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि कानून निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताएका हुन् ।
कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानूनि व्यवस्था हुने समेत बताए ।
मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दावी समेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्