बाजुराको बुढीगंगाका तत्कालीन नगर प्रमुखसहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो र अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुखसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ अन्तर्गत ‘नगर भवन निर्माण’ शीर्षकमा बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रियामा सुरुदेखि नै लक्षित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्रका शर्तहरू बदनियतपूर्वक संशोधन गरिएको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत प्रतिस्पर्धा साँघुरो पार्ने उद्देश्यले साइट भिजिटलाई अनिवार्य बनाइएको, भवन निर्माणसँग असम्बन्धित हाईमास्ट लाइट र सीसीटीभी जडानसम्बन्धी अनुभवलाई ‘की एक्टिभिटी’ मा राखिएको र वार्षिक कारोबारसम्बन्धी मापदण्ड लक्षित बोलपत्रदाताअनुकूल घटाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानका क्रममा चार वटा बोलपत्रमध्ये तीन वटा बोलपत्रलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनकै चरणमा अयोग्य ठहर गरिएको र आर्थिक रूपमा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई बाहिर पारेर बढी कबोल गर्ने जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था मिलाइएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक मूल्याङ्कनमा समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेश नभएको फरक ‘लेटर अफ प्राइस बिड’ प्रयोग गरी ७ प्रतिशत छुट देखाएर कबोल रकमलाई लागत अनुमानभन्दा तल झारिएको, जुन कार्य कानूनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसरी गराइएको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीका कारण न्यूनतम कबोल र स्वीकृत ठेक्का रकमबिच ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उक्त ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी नभएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना कुमारी ठकुल्ला, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल, खरिदार, प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू, साथै जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभी र त्यसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर ठहर गर्दै बिगो असुल उपर, कैद र जरिवानासहितको सजाय मागदाबी लिएको छ।

अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी लक्षित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याइएको र सार्वजनिक निकायलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनुपर्ने मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।