आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफल बनाउन संवैधानिक आयोगहरूसँग निर्वाचन आयोगको छलफल


काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ। आइतबार भएको छलफलमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण, समावेशीता कार्यान्वयन र समुदायगत सहभागिता बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिएको हो।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरका अनुसार निर्वाचनलाई सफल बनाउन संवैधानिक आयोगहरूको सक्रिय सहयोग आवश्यक ठानेर निर्वाचन आयोगले छलफलमा बोलाएको हो।

समानुपातिक समावेशीताको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समुदायको पहिचान गर्दा कहिलेकाहीँ अन्योल हुने भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा समानुपातिक समावेशीता लागू गर्दा वैवाहिक आधारलाई मान्ने कि जन्मसिद्ध आधारलाई भन्ने विषयमा पनि विस्तृत बहस भएको अध्यक्ष मगरले बताए । छलफलको निष्कर्ष जन्मसिद्ध अधिकारलाई नै मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत भएको उनको भनाइ छ। वैवाहिक आधार परिवर्तनशील हुने भएकाले त्यसलाई आधार बनाउनु उपयुक्त नहुने सुझाव संवैधानिक आयोगहरूले दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष मगरका अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै नागरिकले खस नेपाली भाषा नबुझ्ने भएकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार मातृभाषामै गर्नुपर्ने सुझाव पनि निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। साथै निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन र सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा बोलाई उनीहरूको घोषणापत्रमाथि बहस गराएर जनतामाझ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको उनले बताए ।

यस्तै, मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले मुस्लिम समुदायलाई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता गराउन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। मुस्लिम समुदायलाई निर्वाचनबारे सचेत गराउन मस्जिद र जुमाको नमाजलाई माध्यम बनाइने उनको भनाइ छ। प्रत्येक शुक्रबार जुमाको नमाजमा सहभागी मुस्लिम समुदायलाई इमाममार्फत निर्वाचनको आवश्यकता, महत्व र सहभागिताबारे जानकारी गराइने उनले बताए ।

मुस्लिम आयोगले आफ्नै तयारीका साथ निर्वाचनलाई सहज, सरल र सफल बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि अध्यक्ष अलीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा सहभागी सबै संवैधानिक आयोगहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।