काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णयले समग्र निर्माण क्षेत्रसँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले रुग्ण ठेक्का रद्द गर्नु प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई वित्तीय प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसका कारण भविष्यमा काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायी नै नपाइने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
सचिव शर्माले ठेक्का रद्द भएपछि बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका बैंक ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (एपीजी) र परफरमेन्स ग्यारेन्टी (पीजी) फिर्ता तानिँदा निर्माण कम्पनीले तत्काल नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । यसले निर्माण कम्पनी मात्र नभई समग्र आर्थिक–वित्तीय प्रणालीमा नै दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “रुग्ण ठेक्का तोड्दा असर पर्न सक्छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान समय लाग्छ। कतिपय निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दा भोलि काम गर्ने मान्छे नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। बैंकिङ प्रक्रियामा सबै ग्यारेन्टी तानिँदा निर्माण कम्पनीले तत्काल नगद बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जसले इकोनोमिक र फाइनान्सियल इकोसिस्टममा असर गर्न सक्छ।”
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब ३०० वटा रुग्ण ठेक्का रहेका छन्। सचिव शर्माले कानुनी रूपमा ठेक्का अन्त्य हुने तीन आधार रहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार काम सम्पन्न भएपछि स्वतः ठेक्का अन्त्य हुन्छ भने ठेक्का कार्यान्वयनको औचित्य नरहेमा दुवै पक्ष सहमत भई ठेक्का अन्त्य गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनीको लागत खर्च भुक्तानी गरी सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा पनि ठेक्का तोड्न सक्ने व्यवस्था छ। तर निर्माण कम्पनीले भने एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्न नपाउने उनले बताए ।
सम्झौताअनुसार काम नभएमा सम्झौता उल्लङ्घन नगर्ने पक्षले ठेक्का रद्द गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको र हाल अन्त्य भइरहेका अधिकांश ठेक्का यही आधारमा भएको सचिव शर्माको भनाइ छ।
उनका अनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन पर्याप्त नहुनु, डिजाइन परिवर्तन, रुख कटानसम्बन्धी समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीय अवरोध, प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप, दुर्घटना जस्ता कारणले ठेक्का रुग्ण हुने गरेका छन्।
साथै, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन पनि रुग्ण ठेक्काको प्रमुख कारण रहेको उनले उल्लेख गरे । कतिपय रुग्ण ठेक्का २०७२ सालको भूकम्पपछिका परियोजनासँगसमेत जोडिएका रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्