काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा १६० स्टार्टअप उद्यममा कुल लगानी.२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवृत्ति विशेष अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका १६० स्टार्टअप उद्यमको अध्ययन गरेको थियो । जसमा कुल लगानी.२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ । यसमा ३८.७ प्रतिशत हिस्सा ऋण र ६१.३ प्रतिशत हिस्सा स्वपुँजी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनमा सहभागी १६० उद्यमहरूमा कृषि तथा वनजन्य, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन र सूचना प्रविधि गरी ५ वटा व्यावसायिक क्षेत्र छन् । जसमा कृषि तथा वनजन्य ४१.३ प्रतिशत, उत्पादनमूलक १८.१ प्रतिशत, सेवामूलक १७.५ प्रतिशत, पर्यटन १३.८ प्रतिशत र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशत उद्यमहरू रहेका छन ।
कोशी प्रदेशको उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको क्षेत्रको रुपमा ४३.१ प्रतिशतले कृषि तथा वनजन्य, २१.३ प्रतिशतले पर्यटन, १३.८ प्रतिशतले उत्पादनमूलक, १० प्रतिशतले सेवामूलक, ८.१ प्रतिशतले सूचना प्रविधि, समान १.९ प्रतिशतले उर्जामूलक र निर्माण क्षेत्रलाई राखेका छन् ।
अध्ययनमा समावेश भएका १६० स्टार्टअप उद्यम मध्ये ६५ वटा (४०.६ प्रतिशत) उद्यमले सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेका छन् भने ९५ वटा (५९.४ प्रतिशत) उद्यमले कुनै पनि सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । ७२ वटा (४५ प्रतिशत) उद्यमको प्रमुख बजार स्थानीय बजार, ७५ वटा (४६.९ प्रतिशत) उद्यमको प्रमुख बजार राष्ट्रिय बजार र १३ वटा (८.१ प्रतिशत) उद्यमको प्रमुख बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १६० वटा स्टार्टअप उद्यमको औसत क्षमता उपयोग ७१.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८०.० प्रतिशत (१२८ वटा) स्टार्टअप उद्यमहरू नाफामा रहेका छन् भने २०.० प्रतिशत (३२ वटा) स्टार्टअप उद्यमहरूले नोक्सान व्यहोरेका छन् ।
अध्ययनमा समावेश स्टार्टअप उद्यमहरूको कुल बिक्री आम्दानी ९२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ रहेको छ भने कुल नाफा १२ करोड ९२ लाख रूपैयाँ रहेको छ । स्टार्टअप उद्यमको औसत नाफा १३.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको ।
आ.व.२०८०÷८१ मा अध्ययनमा समावेश स्टार्टअप उद्यमहरूमा कुल लगानी २ अर्ब २४ करोड ९० लाख रहेको छ भने औसत लगानीमा प्रतिफल दर ५.७ प्रतिशत रहेको छ ।
यी स्टार्टअप उद्यमहरूले सुरुवाती चरणमा ३२.७ प्रतिशतले पुँजीको अभाव, २०.४ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिको अभाव, १४.५ प्रतिशतले सिप तथा ज्ञानको अभाव, १४.२ प्रतिशतले परामर्शको अभाव, १३.३ प्रतिशतले दर्ता प्रक्रियाका जटिलताहरू जस्ता समस्याको सामना गर्नु परेको थियो । यसबाहेक ४.९ प्रतिशतले अन्य समस्याहरू जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव, पूर्वधार तथा उपकरण अभाव आदि सामना गर्नु परेको देखिएको जनाइएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमहरूले सञ्चालनका क्रममा २३.७ प्रतिशतले लगानीकर्ताको अभाव, २२.४ प्रतिशतले दक्ष कामदारको अभाव, २१.४ प्रतिशतले बजार प्रतिस्पर्धा, १८.८ प्रतिशतले प्रविधिको सीमितता, ४.९ प्रतिशतले नियामकीय समस्याहरू र ८.८ प्रतिशतले अन्य समस्याहरू (कच्चा पदार्थको अभाव, पूर्वधारको तथा उपकरण अभाव, बजार व्यवस्थापन, जनचेतनाको कमी आदि) को सामना गरिरहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यममा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ३९.३ प्रतिशत, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ४४.४ प्रतिशत र ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका १६.२ प्रतिशत उद्यमी रहेको जनाइएको छ । अध्ययनमा समावेश भएका १६० स्टार्टअप उद्यममा ७४.४ प्रतिशत पुरुष र २५.६ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमहरूलाई व्यवसाय गर्ने ३७.१ प्रतिशतले आत्मनिर्भर बन्ने इच्छा, २५.८ प्रतिशतले समाजमा योगदान गर्ने चाहना, २५.१ प्रतिशतले नयाँ अवसर, ७.९ प्रतिशतले रोजगारीको अभाव र ४.१ प्रतिशतले अन्य कारण उल्लेख गरेका छन् ।
९४ वटा उद्यमले व्यवसाय सञ्चालनका लागि परामर्श सेवा पाएका थिए भने ६६ वटा उद्यमले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै किसिमको परामर्श सेवा प्राप्त गरेको नदेखिएको जनाइएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्दा ४४ वटा (२७.५ प्रतिशत) उद्यममा उच्च प्रविधि, १०४ वटा (६५ प्रतिशत) उद्यममा सामान्य प्रविधिको प्रयोग भएको छ भने १२ वटा (७.५ प्रतिशत) उद्यममा प्रविधिको प्रयोग भएको छैन ।
अध्ययन गरिएको १६० स्टार्टअप उद्यममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल एक हजार ४३६ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् जसमध्ये ४८.४ प्रतिशत महिला र ५१.६ प्रतिशत पुरुष रहेको जनाइएको छ ।
स्टार्टअपहरूको लागि बिउ पुँजी, सह–लगानी मोडेल, भेन्चर क्यापिटल, कर छुट, कानूनी सरलता र कर्जा पहुँच सहज बनाउन आवश्यक देखिएको जनाएको छ । साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा इन्क्युबेसन सेन्टर, विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरताका पहलमार्फत उद्यमीलाई लगानी र बजार प्रवेशमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक संस्थामा उद्यमसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा समावेश गर्ने, सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान (च्७म्) र प्राविधिक सहयोगमा लगानी बढाउने तथा निजी क्षेत्र–सरकारबिच सहकार्य गरी बजार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागिता र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्