काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान नागरिक सरकारको मुख्य दायित्व रुग्ण ठेक्का तोड्ने नभई तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु नै नागरिक सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले सरकार रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने नाममा निर्माण व्यवसायीलाई समाज र देशको ‘भिलेन’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
पूर्वाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रीको व्यक्तिगत लहडका कारण समग्र निर्माण उद्योग बदनाम भइरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। उनका अनुसार नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न आयोजनास्थलमा पुगेर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र सञ्चालकमाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप, गालीगलौज तथा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन्।
विगत १५ वर्षदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको वास्तविक कारण पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा ठेक्का अन्त्य गरिँदा समस्या समाधान नहुने उनले स्पष्ट पारे। पहिले ठेक्का किन रुग्ण भयो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरी नियमित हुनसक्ने ठेक्कालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कुनै पनि उपायले काम हुन नसक्ने ठेक्का मात्रै अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार हाल तोडिएका करिब ९० प्रतिशत ठेक्काहरू राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त तयारी बिना अघि सारेका योजनासँग सम्बन्धित छन्। समयमा जग्गा प्राप्ति हुन नसक्नु, निर्माणका लागि आवश्यक साइट उपलब्ध नहुनुजस्ता कारणले ठेक्काहरू रुग्ण बनेको उनको दाबी छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले धेरै आयोजनामा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि बाँकी कामका लागि साइट नपाउँदा ती ठेक्काहरू रुग्ण बनेको र अहिले आएर तोडिएको जानकारी दिए ।
निर्माण कम्पनीहरूले पटक–पटक साइट उपलब्ध गराउन वा ठेक्का फरफारक गर्न निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको तथा फरफारक हुन्छ भनिएका ठेक्काहरू समेत पछि आएर तोडिएको उनको भनाइ छ।
काम गर्न आवश्यक साइट उपलब्ध नगरिएको अवस्थामा निर्माण कम्पनीसँग माफी माग्नुको साटो ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनेर सूचना निकालिएको भन्दै उहाँले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले वर्तमान नागरिक सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले पार्टी खोलेर निर्वाचनमा मत तान्न निर्माण व्यवसायीलाई ‘भिलेन’ बनाएको आरोप समेत लगाए । मन्त्री घिसिङको अनावश्यक लहडका कारण निर्माण क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्