काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा आधारित विकास निर्माणलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित ‘काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६’ को कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले दीर्घकालीन सोचका आधारमा नीति तथा योजना निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले २०७५ सालदेखि २१०० सम्मका लागि तय गरिएको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमै पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका विषय समेटिएको जानकारी दिए ।
सदस्यसचिव पन्थका अनुसार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत तयार पारिएको सोह्रौँ आवधिक योजनामा प्रदूषण गर्नेले क्षतिपूर्ति वा जरिवाना तिर्नुपर्ने ‘पोलुटर्स पे’ सिद्धान्त समावेश गरिएको छ।
उक्त सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले दीर्घकालीन सोचमा सुखका चार र समृद्धिका छ सूचक समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै सुखका सूचकमध्ये एक स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणसमेत रहेको बताए ।
यही सूचकलाई आधार मानेर सोह्रौँ आवधिक योजना तयार गरिएको उनको भनाइ छ। सो योजना जम्मा १३ वटा थिममा विभाजन गरिएको र तीमध्ये चार वटा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, दीगो शहरीकरण तथा वातावरणीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सदस्यसचिव पन्थले योजनावद्ध, दीगो र उत्थानशील शहरीकरण तथा वस्ती विकाससम्बन्धी थिममा गाउँ–शहरबिचको सम्बन्ध, तीव्र शहरीकरणका कारण बढ्दो प्रदूषणलगायत विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास र सघन अन्तरआवद्धतासम्बन्धी थिमअन्तर्गत आयोगले हाल स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान वितरण गर्दा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई प्रमुख आधार बनाउँदै आएको पनि उहाँले बैठकमा जानकारी गराए ।
पर्यावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, योजना र बजेटको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्