लाइसेन्सको अवधिलाई लिएर एनसेल दबाबमा,निकास दिन आग्रह गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई पत्र

काठमाडाैँ । सन् २०२९ पछि लाइसेन्सबारे अन्योलता कायमै रहेपछि निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलले निकाश दिन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

ऐनसेलले नेपाल सरकारको निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेको शर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनसमेतलाई पुनरावलोकन गरेर नेपाल सरकारबाट तत्काल सच्याई कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्न प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

कम्पनीले निरन्तरताका लागि विभिन्न बिकल्प समेत प्रस्ताव गरेको छ । बिकल्पहरू निम्नअनुसार छन् :

१) दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने ।

२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तात्कालिन मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने ।

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।

यदि वर्तमान सरकारले निर्णय गर्न सकेन भने आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने, त्यसपछि पनि निर्णय नभएमा वैकल्पिक बाटोमा जाने विषयमा सोचिने एनसेलका प्रमुख कार्यकारी माइकल फोलीले बताए ।