मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि घिसिङले भने: पद होइन, सिद्धान्त र जनता ठूलो हो

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले ११५ दिनपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले आफ्नो निर्णयबाट भाग्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास नभई आत्मसम्मान, नैतिकता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता भएको स्पष्ट पारे।

उनले प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र जेनजी आन्दोलनको चाहनाअनुसार आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको स्मरण गर्दै विश्वासका लागि प्रधानमन्त्री तथा परिवर्तनको पक्षमा उभिएको जेन–जी पुस्ताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

साथै, आफूमाथि भरोसा र अपेक्षा राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति आभार प्रकट गर्दै घिसिङले पदमा रहेर मात्र होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य भएको बताए।

“पदभन्दा ठूलो मूल्य सिद्धान्त हो, कुर्सीभन्दा माथि आत्मसम्मान र सरकारभन्दा ठूलो जनता,” उनले भने।

उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिच भएको सहमतिमा आफ्नो नाम उल्लेख भए पनि उक्त सहमति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको र आफूले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिएको उनले स्पष्ट पारे।

औपचारिक रूपमा राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ थियो। राजीनामापछि ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न दबाब दिएको भन्ने आरोपलाई उनले नियोजित र भ्रामक प्रचारको संज्ञा दिँदै खण्डन गरे।

घिसिङले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरे। नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी भूमिगत जलस्रोतको उपयोगमार्फत ५०० डिप ट्युबवेल निर्माण गरेर सर्लाही र रौतहटका २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

रानीजमरा कुलरियालगायत बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा कृषक र उपभोक्ता समितिको लगानी सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेको र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उनले बताए।

नेपाल–भारतबिच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा (बरेली) ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडबिच संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए।

यसले सन् २०३० सम्म करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत आयात–निर्यातको आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, नेपालबाट बंगलादेशमा हाल निर्यात हुँदै आएको ४० मेगावाट विद्युतमा थप २० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति पनि भएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै घिसिङले सामान्य क्षति भएका १४० भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, आंशिक र पूर्ण क्षति भएका भवनको विस्तृत मूल्याङ्कन फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको र यही पुसभित्र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको पहिलो चरण निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको र कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएको पनि उनले बताए।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकार कागजमा सीमित नरही मैदानमै देखिएको दाबी गर्दै घिसिङले समयमै मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी सम्भावित ठूलो क्षति रोकिएको बताए।

१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसहित करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएको र थप डेढ सय ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए।

सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत १४ अर्ब २२ करोड बराबरका रुग्ण ठेक्का तोडेर पुनः काम अघि बढाइएको उनले बताए।

बुढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै सम्भव हुने गरी मोडालिटी तयार गरिएको, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट उठ्नुपर्ने बक्यौता महसुल असुली प्रक्रिया सुरु गरिएको, बञ्चरेडाँडाको फोहोर समस्या, मेलम्ची पानी अवरोध, कोदारी नाका र बीपी राजमार्गको समस्या समाधान गरिएको घिसिङले स्मरण गराए।

निर्माणस्थलमै पुगेर समस्या समाधान गर्ने कार्यशैलीका कारण मुग्लिन–नागढुंगा, नारायणघाट–बुटवल, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएको उनको भनाइ थियो।