काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य कर कोषको बजेट सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयमै खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। विभिन्न देशका अनुभव र स्वदेशी विज्ञहरूको सुझावलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले सो बजेट पाउने उनको तर्क थियाे ।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले मातहतका निकायलाई बजेटको माग गर्दा जिम्मेवार भएर प्रमाण (इभिडेन्स) प्रस्तुत गर्न सचेत गरिन् । उनले भनिन्, “हामीले माग्ने मात्रै होइन, प्रमाणका आधारमा माग गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर कोषमा रहेको रकम जस्तै धुम्रपानमा उठेको कर सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनु पर्छ। तर, बजेट माग्दा इभिडेन्स आवश्यक छ। नत्र अर्थ मन्त्रालयमा मात्र पैसा माग्दा काम चल्दैन।”
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य सेवामा बजेट विनियोजनको समयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग र छलफलको आवश्यकता भएको बताइन् । “राज्यको स्वास्थ्य बिमा मात्र एउटा कार्यक्रम होइन। विभिन्न मन्त्रालयका आवश्यकता छन्, आर्थिक चाप ठूलो छ। त्यसैले इभिडेन्समा आधारित भएर मात्र माग गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
उनले कर्मचारीलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था बुझ्दै जिम्मेवार नागरिकको रूपमा अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। साथै, स्वास्थ्यकर्मीहरूले जस्तोसुकै माग गर्दा पनि प्रमाणबिना नबोल्ने र उपचार नगर्ने नीति स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालन हुने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्