सरकार र आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईंबिच सम्झौता भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईंबिच १२ बुँदे सम्झौता भएको हो ।
दुर्गा प्रसाईंले उठाएको मुद्दामध्ये बैंक, लुघवित्त र सहकारीको ऋणसम्बनधी थियो । उक्त विषयमा समेत सम्झौतामा सम्बोधन गरिएको छ । बैंक,लघुवित्त र सहकारीसम्बन्धी विषय सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामामा उल्लेख छ । जुन निम्नअनुसार छन् :
३.१ लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत (नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका प्रतिनिधिहरू ) सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी/ साना बचतकर्ताको हकमा १ लाखसम्म आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने छ।
३.२ बैंक, लघुवित्त सहकारी र वित्तीय संघसँस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेकहरू लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
३.३ ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने छ।
३.४ हाल सम्म कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको कालो सूची फुकुवा गर्ने मागका सम्बन्धमा कार्यविधि परिवर्तनका लागि सकेसम्म सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्