काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम १८ ओटा कम्पनीलाई एक वर्षसम्म र २ ओटा कम्पनीलाई ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबारको निर्णयअनुसार अधिकांश कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई तीन वर्षसम्मका लागि खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँगको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्